काठमाडौँ, १३ असारः विपद्का समयमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले जोड दिनुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाः अवस्था र आवश्यकता’ विषयमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा वक्ताहरूले सो विषयमा जोड दिनुभएको हो ।
कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् र जलवायु सङ्कटको प्रभावले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय जस्तै गरिब, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत जनसमुदायमाथि असमान रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।
हालै सरकारले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ पारित गरेको छ । “सरकारले पारित गरेको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ, जसमा कार्यविधिको संशोधन, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाको क्षमता विकास, सूचना प्रणालीको एकीकरण तथा साझेदारी संयन्त्रको स्पष्टता आवश्यक छ”, अध्यक्ष पौडेलले भन्ुभयो ।
विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ केबल राहत वितरणको विषयमात्र नभएर पूर्वतयारी, सहनशीलता र सबैभन्दा जोखिममा परेका व्यक्तिको दीर्घकालीन सुरक्षाको विषय भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मानव केन्द्रित, न्यायसङ्गत र समावेशी आपतकालीन प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या हाल कूल जनसङ्ख्याको करिब ३२ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य एक दशमलव तीन प्रतिशतले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि र खासगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना तथा त्यसका लागि नवप्रर्वतनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१’ का बारेमा जानकारी दिँदै विद्यमान विपद् पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्डले तत्काल राहत र पुनर्निर्माण मात्र समेटेकाले पुनर्लाभ तथा पुनःस्थापना पनि समेट्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली परिचालन गर्न, राहत वितरणमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिकालाई सबल बनाउन र एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न (गैसस समेत) नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले आपतकालीन अवस्थामा छिटोछरितो र विपद् उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लचिलोपनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आपत परेमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी सांसद रञ्जु झाले सामाजिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । “विपद्बाट सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पीडित हुने गर्छन्, त्यसैले हामी यतातिर सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ, यही वर्ग सबैभन्दा बढी विपद्बाट पीडित हुने भएकाले हामीले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ”, सांसद झाले भन्नुभयो ।
यसैगरी सांसद तारा लामा तामाङले विपद्को राहत वितरण कार्यमा नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद पुष्पबहादुर शाहले सामाजिक सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको उचित समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले विपद्का बेलामा सबै क्षेत्र तथा निकाय संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै समन्वय पनि उत्तिकै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सीता रानाले भूकम्पको समयमा कतिपयले कमाउने अवसरका रूपमा समेत लिँदा पीडित झन पीडित हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले विपद् उद्धार तथा राहत वितरणको कार्यमा सबै निकायबीच समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विश्व बैंकका प्रतिनिधि ज्योति पाण्डेले विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत वितरणमा एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा सांसदहरू सूर्य ढकाल, जीवन परियार, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा रामकुमार फुयाँल, सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि हेमन्त दङ्गाल लगायतले सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई विपद्का समयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
