काठमाडौँ, २ असारः समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न संसदीय निगरानीलाई बृहद् बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समिति र नेपाल पूर्वधार पत्रकार समाजको सहकार्यमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयको अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले कार्यपालिकाको कामलाई व्यवस्थापिकाले सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाले निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारको समग्र पक्षको निगरानी गर्न सक्दा मात्रै गुणात्मक विकासले गति लिने बताउनुभयो । पूर्वाधार आयोजनामा संसदीय समितिको भूमिका बढाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको नियमित अनुगमन, पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिनियमको प्रभावकारी पालनाबारे जानकारी लिने र नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“आयोजना पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको कार्यान्वयन, आयोजना हस्तान्तरण र सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण तथा सिकाइको चक्रमा संसदीय निगरानी हुनुपर्छ”, विज्ञ थापाले भन्नुभयो । संसदीय निगरानीबाट निर्धारित समयमै गुणस्तरीय आयोजना निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राज्यका विभिन्न निकायले पूर्वाधार आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिरहेको भए पनि नतिजा नआइरहको अवस्थामा राज्यका अङ्गमाथि नै संसदीय निगरानी आवश्यक भएको बताउनुभयो । “जबसम्म अनुगमनको ‘चेकलिष्ट’ बन्दैन, त्यसमा आधारित रहेर अनुगमन गर्न सक्दा मात्रै परिणाम निस्कन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा भइरहेका ‘कमिसन’को खेलमाथि अब संसदीय निगरानी हुनुपर्छ ।”
सांसद माधव सापकोटाले आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको छनोट, पहिचान र कार्यान्वयन तथा समयसीमा किटान गरेरै आयोजना निर्माणको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अहिले विभिन्न निकायबाट भइरहेको अनुगमन ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै ठहरिएका छन्, सिंहदरबारभित्रै सङ्घीय संसद् भवनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ, भवन कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन,” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “बाँकी पूर्वाधार आयोजनाको हालत के होला ?”
कार्यपालिकाले योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने तथा व्यवस्थापिकाले अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सापकोटाले संसदीय समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सांसदलाई आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट, संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी र कानुन निर्माणमा निपूर्ण बनाउन प्रशिक्षण नै पुगेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद दिनेशकुमार यादवले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन, निर्माणमा सहजीकरण गर्न तीनै तहका सरकारलाई संसदीय समितिले समन्वय र निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ, संसदीय समितिको निर्देशन किन पालना भइरहेको छैन ?, यसतर्फ संसदीय निगरानी बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जनताको आवश्यकता, योजनाको छनोट र निर्माणपछिको उपलब्धिका बारेमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका क्रममा त्यसबाट निर्धारित उद्देश्य हासिल भयो कि भएन भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद शान्ति चौधरीले योजना छनोटमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सांसद अच्युत मैनालीले निर्माणाधीन आयोजनाको स्थिति तथा परियोजना निर्माणपश्चात् लाभग्राहीको आकाङ्क्षा पूरा भए/नभएका बारेमा पनि अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दामोदर वैरागीले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसारका विकास योजना छनोट नहुँदा त्यसको असर आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको बताउनुभयो ।
सांसदहरु उर्मिला अर्याल, घनश्याम रिजाल, सावित्री मल्ल, लीला बोखिम लिम्बू, विष्णुबहादुर विक, शिव नेपाली, महेश बस्नेत, छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) लगायतले योजनाको छनोट र निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन संसदीय समितिले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
