पाटन (ललितपुर), २८ जेठः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले साझेदारी वन अतिविपन्न तथा गरिब समुदायलाई फाइदा पुर्याउने गरी क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
वन तथा भू संरक्षण विभागद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘तेस्रो राष्ट्रिय साझेदारी वन गोष्ठी’ मा मन्त्री ठकुरीले साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्दतिले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“साझेदारी वन पद्दतिको सफलताका साथसाथै विभिन्न किसिमका चुनौती हामीमाझ छन् । सङ्घीय संरचनाको अभ्यास सँगसँगै केही नीतिगत र कानुनी जटिलता देखिएका छन् । सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबीचमा फरकपनले पनि चुनौती थपिएको छ । उपभोक्ता र सरकारबीच बाँडफाँट हुने वन पैदावार तथा राजस्व वितरणका विषयमा आगामी दिनमा एकरुपता कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो ।
उहाँले साझेदारी वन पद्दतिलाई उपभोक्ताले वनबाट प्राप्त गर्ने वन पैदावरको हिस्सेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र समृद्धिको आधार वन हुनुपर्छ । यसको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिनुहोस्, सामुदायिक वन र साझेदारी वन एकअर्काका परिपूरक हुन्, सहकार्य र समन्वयका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्दतिको विशेषता भनेको तीनै तहका सरकार, वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका उपभोक्ताको सहभागिता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वन व्यवस्थापन गर्नु र लाभको बाँडफाँट उचित तवरले हुनु हो ।”
मन्त्री ठकुरीले सङ्घीय र प्रदेश कानुनमा भएका फरकपनलाई हटाएर एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्वदेशी काठ खेर जाने विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन र वातावरणसँग सम्बन्धित अध्ययन संस्थानलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले सहभागितामूलक रूपमा वन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण साझेदारी वन व्यवस्थापन प्रणाली रहेको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार र सरोकार भएका निकायबीच सहकार्यको अभावमा साझेदारी वन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले साझेदारी वन सामुदायिक वनभन्दा फरक रहेका बताउँदै साझेदारी वनले नौ लाख परिवारका ५१ लाख जनसङ्ख्यालाई लाभ पुर्याउन सकेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सामावेशी र सुशासनको आधारमा वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
साझेदारी वन महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले साझेदारी वनको सही व्यवस्थापन, देशभरको एकरुपता र उपयोग गर्ने नीति सही नहुँदा पर्याप्त लाभ हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले हरेक तीन वर्षमा हुनुपर्ने साझेदारी वन गोष्ठी आठ वर्षपछि मात्रै भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नियमित रूपमा गोष्ठी गर्ने वातावरण सरोकार भएका सबै निकायबाट हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले साझेदारी वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठको माग परिपूर्ति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तराईका वनमा भएका काठलाई उपयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनुका साथै विदेशी काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन ठाकुर सिल्वालले अहिलेसम्म भएगरेका सिकाइ र बुझाइले के फाइदा भएको छ?, कति जनसङ्ख्याले लाभ हासिल गरेका छन्? भन्ने अध्ययन गर्दै उपभोक्ताको अवस्थाको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क गोष्ठीमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वन पैदावरले राष्ट्रियस्तरका कुनकुन उद्योगमा सहयोग पुर्याउन सक्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्याउँछ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।
वन विभागका उपमहानिर्देशक अजितकुमार कर्णले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ जैविक विविधताको संरक्षण गर्नेगरी २०५७ सालदेखि अगाडि बढ्दै आएको बताउनुभयो ।
तराईका १२ वटा जिल्लामा ३३ वटा साझेदारी वन रहेका जनाउँदै उहाँले वन पैदावर र राजस्वको क्षेत्रमा साझेदारी वनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गत साझेदारी वन महाशाखा प्रमुख धनञ्जय लामिछानेले साझेदारी वनको विद्यमान अवस्था, हालसम्मका उपलब्धि र चुनौती, सम्भावनालगायत विषयका बारेमा विषयगत छलफल गरी सरोकार भएकाबीच साझा बुझाइ कायम गर्न र भावी कार्यदिशा तय गर्न गोष्ठी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गेलले विसं २०७१ मा पहिलो र २०७४ सालमा दोस्रो गोष्ठी सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म छलफल र अन्तरक्रिया नहुनु समस्या रहेको भन्दै आगामी दिनमा सहकार्य र समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साझेदारी वन सङ्घीय सरकार, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय निकाय र टाढाका परम्परागत उपभोक्ताको साझेदारीमा करिब दुई दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको वन व्यवस्थापन प्रणाली हो ।
अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय सरकारका पालिका र परम्परागत उपभोक्ताको साझेदारीमा विभिन्न ११ जिल्लाका १२ वटा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत ३२ वटा ठूलो क्षेत्रफलका वन, विभिन्न संवर्द्धन प्रणालीसहित व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । यसबाट करिब ८० हजार हेक्टर वन व्यवस्थापन भइरहेको छभने नौ लाख बढी परिवारका ५१ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुँदै आएका छन् ।
वन ऐन, २०७६ ले वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने, वनक्षेत्रको नजिक वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी र व्यवस्था गर्ने, वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने, खाली क्षेत्रको उपयोग गर्ने, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने साझेदारी वन व्यवस्थापनका उद्देश्य हुन् ।
नेपालमा सङ्घीयता लागू भई नयाँ वन ऐन कार्यान्वयन भएपछि वन संवर्द्धन तथा डिभिजनल वन अधिकृत राष्ट्रिय गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ।
—
