काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित ‘मर्यादित महिनावारी’सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान सांसदहरुले ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आज ‘मर्यादित महिनावारी नीति संवाद’ कार्यक्रममा समितिका सभापतिहरूदेखि सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थकले उक्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले महिनावारीका नाममा भइरहेका विभेद संविधानमा प्रत्याभूत कम्तीमा १४ वटा मौलिक हकको उलङ्घन हुने गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । “महिनावारीका विषयलाई अझै पनि संसद् र सरकारले गहिरो रूपमा बुझेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब हाम्रो समितिले सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट यसबारे गहिरो छलफल अघि बढाउनेछ ।”
उहाँका अनुसार सङ्कल्प प्रस्ताव सिङ्गो राष्ट्रियसभाकै सङ्कल्प भएकाले सबै समितिहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन् । “छिट्टै सरकारले नीति, कानुन र निर्देशिका बनाए÷नबनाएका विषयमा मन्त्रीहरूलाई संसद्मा बोलाएर प्रत्यक्ष छलफल हुनेछ”, सभापति पन्तको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सङ्कल्प कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो आफैँले गरेका हस्ताक्षरसँग बेइमानी हुने बताउनुभयो । सङ्कल्प कार्यान्वयनको अवस्था निगरानी गर्न आफ्नो समिति जिम्मेवार रहने उहाँको भनाइ थियो ।
उक्त सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद मदनकुमारी शाहले महिनावारीमा हुने विभेदलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो । “छाउपडी भन्नाले अछामका केही क्षेत्रमात्र चिनिन्छन्, तर विभेद त देशैभर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब स्पष्ट रूपमा ‘महिनावारी विभेद’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ ।”
सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक सांसद सुमित्रा विसीले महिनावारी विभेद लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै संसद्ले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब समितिहरूले निर्देशनअनुसार सरकारले काम ग¥यो कि गरेन भनेर निगरानी र अनुगमनमा भूमिका खेल्छन् ।”
बागमती प्रदेशकी सांसद सोना परियारले महिनावारी विभेद र जातीय विभेद एउटै संरचनात्मक समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिनावारी विभेद अन्त्यबिना जातीय विभेद अन्त्य असम्भव जस्तै छ ।”
मधेस प्रदेशकी निवर्तमान सांसद मञ्जु यादवले मधेसमा पनि महिनावारीसम्बन्धी विभेद रहे पनि गोठ बस्ने चलन नरहेको र तरिकामा फरक तर सार उस्तै रहेको बताउनुभयो । महिनावारी अधिकार अभियन्ता डा राधा पौडेलले छाउपडी शब्दको सीमित प्रयोग र अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भमा त्यसको नकारात्मक प्रस्तुतीकरणले नेपालको समग्र छविमा असर परेको बताउनुभयो । “छाउपडी त महिनावारी विभेदको एक देखिने स्वरूप मात्र हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो प्रतीकलाई मात्र समेटेर सम्पूर्ण समस्या हल हुँदैन ।”
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले महिनावारी विभेद संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएकाले छाउपडी अन्त्य गरौँ भन्नु त महिनावारी अन्त्य भन्नु जस्तै भएकाले शब्द छनोटमै संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । “छाउगोठ अन्त्य नभनी महिनावारी विभेद अन्त्य भन्नुपर्छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव यही चैत ९ गते राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई छलफलपछि सभाले अनुमोदन गरेको थियो ।
सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले त्यसमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । साथै कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । गत माघ १८ गते दर्ता भएको शाहको प्रस्तावमा सुमित्रा विसी, विष्णुकुमारी सापकोटा, गङ्गा बेल्वासे, पूजा चौधरी र डा अञ्जान शाक्यले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा महिनावारी हुने बालिका तथा महिलाले यस अवधिमा भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्करण, हिंसा, विभेद तथा तिनका कारण उत्पन्न शारीरिक र मानसिक पीडा एवं असुरक्षाले समग्र व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध गर्ने उल्लेख छ । यस्तो विभेद अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
