काठमाडौँ : कानून व्यवसायीको अनुगमन र नियमन गर्ने संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को पार्षद्का लागि शनिवार सातै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदै छ।
परिषद्को ऐन, २०५० मा प्रत्येक प्रदेशमा कानुन व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ तथा अधिवक्ताहरूको निर्वाचन मण्डलबाट एक जनाका दरले ७ प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षद्हरूको चयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार शनिवार निर्वाचन हुन लागेको हो।
बागमती प्रदेशको मतदान शनिवार विहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा निर्वाचन हुनेछ। बागमती प्रदेशका पार्षद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार मुलुकभर परिषद्को पार्षद् छनोटका लागि ११ हजार मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्।
बागमतीमा मात्रै ८ हजार २ सय मतदाता रहेका जनाउँदै उनले परिषद्बाट हालसम्म ३१औँ परीक्षाबाट पास भएका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीले मतदान गर्न पाउने उल्लेख गरे।
बागमती प्रदेशका लागि प्रगतिशील, पेशागत, देशभक्त, समावेशी समूहका साझा उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका वरिष्ठ अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले परिषद्लाई कानूनी बौद्धिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कानूनी शिक्षालाई वैज्ञानिक अभ्यासमूलक र गुणस्तरीय बनाउने, छुट्टै कानून विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न आवश्यक पहल गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम व्यावसायिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिषद् आफैँले विकास गरी सो पाठ्यक्रम लागू गर्न/गराउन पहल गर्नेलगायत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाले आफ्नो उम्मेदवारीको प्रतिबद्धतापत्रमा कानून व्यवसायीहरूको प्रमाणपत्र, परीक्षा सञ्चालन, कानून व्यवसायीको अनुगमन, क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महान्यायाधीवक्ताको अध्यक्षतामा रहने कानून व्यवसायी परिषद्को उपाध्यक्षमा नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचित अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिनसहित ७ प्रदेशबाट ७ जना पार्षद् चयन हुनेछन्। परिषद्को पार्षद्को पदावधि ५ वर्षको हुनेछ।
