काठमाडौं । सरकारले सामाजिक संजालको गलत प्रयोगबाट समाजमा घट्ने घट्ना, कालोबजारी, सामाजिक तथा व्यक्तिगत द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नका लागि विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।
मंगलबार बिहान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले जानकारी दिए। विधेयकले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विधेयकमा उल्लंघन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजायको कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’लाई नेपालमा दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्नेछ। दर्ता नभई सञ्चालन गर्ने प्लाटफर्म र प्रयोगकर्ताविरुद्ध कानूनी कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो विधेयक पारित भएमा सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगलाई रोक्न सहयोग पुग्ने भनिए पनि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने आशंका समेत उठेको छ ।
साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारले सामाजिक संजाललाई सभ्य र भव्य र सही तरिकाले सदुपयोग गरेर प्रयोग गर्न सन्देश जारी गर्दै सो विद्येयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । अब सो विद्येयकमाथि संघिय संसदमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि सरकारले कानुनी बुद्धाहरुलाई खुलाएर पास गर्नेछ । पछिल्लो समय सामाजिक संजाल नियमन नहुदाँ सामाजिक संजालको गलत प्रयोगबाट विभिन्न किसिमका घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । त्यस्ता घटना घट्न नदिने सरकारको मुख्य लक्ष्य हो ।
यस्तै सामाजिक संजालको गतल प्रयोगले संचार जगतमा एक किसिमको तरङ पैदा हुँदै आएको छ । सरकारले सो विषयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नागरिकहरुमा सामाजिक संजाल प्रयोगसम्बन्धी चेतनाको स्तर माथि उस्किने र सही सुचना र सही विषयमात्र सामाजिक संजालमा आउनेछन् ।
अहिले सामाजिक संजाल नियमन नभएको अवस्थामा सोसल ह्यारस्मेन्ट, यौनधन्दा ,व्यक्तिगत चरित्र हत्या लगाएतका गतिविधिहरु हुने गरेका छन् । यसलाई नियमन गरेर सामाजिक संजालमा पनि संस्कारको विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसलाई सबैले सकरात्मक सन्देशका रुपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ।
