काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएको विषय अहिले चर्चामा छ । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यसैगरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका थिए । हरेक सरकारका पालामा दिइने यस्ता निर्देशनहरु किन कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् रु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार र मंगलबार सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग ब्रिफिङ लिए र ३० बुँदे निर्देशन दिए । सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले दुस्ख पाए विभागीय कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी पनि दिए ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी सचिवहरुलाई निर्देशन दिनु नौलो होइन तर यसको कार्यान्वयन विगतमा पनि भएका छैनन् । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र यति परम्परागत र जटिल छ कि राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यसलाई चिर्न सकेको छैन । अहिले पनि परम्परागत मानसिकतामा रहेका कर्मचारीबाट प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशंका छ ।
नीतिगत तहका साथै जनजीविकामा समेत सम्बोधन नगरी नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकिँदैन । यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत परिवर्तन अत्यावश्यक हुन्छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा सबै समस्या तत्कालै समाधान हुन्छन् भन्ने पनि छैन । राज्यका हरेकजसो निकायमा सुशासन कमजोर छ । पुराना ढाँचामा रहेका कर्मचारी प्रविधिमैत्री नहुनु र परम्परागत पद्धतिमा नै काम गर्ने परिपाटीले नागरिकलाई पक्कै सहजता दिँदैन ।
व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै समस्या समाधान गर्ने हो सुशासन कायम गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्योसँगै कार्यान्वय गर्ने स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रको दायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
कतिपय कानुनी अड्चन देखाएर कर्मचारीले सेवा प्रवाह सुस्त भएको भन्दै आएका छन् । के अब प्रशासनिक संयन्त्रले सहज सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी निर्वाह नगरे उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले सक्ला रु
