काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाउँदा नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । दुई वटा वाइडबडी खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले चार जनालाई अभियोगमा दोषी ठहर र अन्यले सफाइ पाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार राति फैसला सुनाएको हो । करिब एक महिनादेखि मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको थियो ।
अदालतले तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई थपसहित दुई वर्ष नौ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । बिगो एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना कंसाकारलाई हुने अदालतको फैसला छ । दामासाही बिगो जफतको आदेश पनि कसुर ठहर भएका सबै प्रतिवादीको हकमा अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । कंसाकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने फैसला पनि विशेषले गरेको छ ।
यस्तै निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई थपसहित एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला विशेषले गरेको छ । दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना अधिकारीलाई पनि हुने छ । सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसला विशेषले गरेको छ ।
अदालतले पूर्वसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । ढुङ्गानाको हकमा पनि कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला भएको छ । दामासाही बिगो असुलउपरको फैसला पनि विशेषले गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिव एवं पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला अदालतले गरेको छ । दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना लामिछानेलाई पनि हुने छ । बिगो असुलउपरको फैसला उहाँको हकमा पनि लागू हुने छ ।
विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई पनि एक वर्ष ६ महिना कैद र दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६
रुपियाँ जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको छ । दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।
