काठमाडौँ । सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेका सांसदहरूले शिक्षकहरूलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद चन्दा चौधरी र एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिक संलग्न नगराउने कानुन यसअघि नै बनेको र यसलाई कडाईका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्ने बताए ।
एमालेका सांसद पन्तले मुलुकलाई अघि बढाउन शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पनि सरकारले शिक्षकहरूलाई राजनीति नगर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब दिए । उनले शिक्षकहरूको एउटै साझा संगठन बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे ।
सांसद पन्तले भने ‘शिक्षकहरूले राजनीतिमा नलाग्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा हामी आफैँले अनुभव गरेर नै शिक्षकहरूलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानुन बनेको हो । त्यो कुनै नयाँ पार्टी आएर बनाएको कानुन पनि होइन । तर त्यसलाई लागू गर्दाखेरि राजनीतिक सहमति कायम गरेर प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ । किनभने हामीले हाम्रो देशको हिस्ट्रीलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसलाई दमन गर्ने ढंगले जाँदा त्यो त्यति राम्रो नहुन सक्छ । किनभने नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहासमा शिक्षकहरूको संघर्षको एउटा गरिमामय उपस्थिति छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने २०३६/०३७ पछि ठुलो संघर्ष गरेर उनीहरूले आफ्नो संगठित हुने हक अधिकार प्राप्त गरेका हुन । र, उनीहरूको सङ्गठनले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सघाउ पुर्याएको छ । त्यो इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै तर बदलिँदो परिस्थितिमा एउटा कालखण्डमा, एउटा समयमा जे कुरा सही हुन्थ्यो, त्यही कुरा परिवर्तित कालखण्डमा सही नहुन सक्छ । फेरिएको समयमा त्यो वाञ्छित, आवश्यक र उपयोगी हुँदैन । त्यस्ता कुराहरूको निर्णय लिने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो ।
त्यसैले अहिले हामीले प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्छ–दलीय सेवामा रहुन्जेल दलीय संलग्नता संलग्नतालाई निषेध गर्ने र संगठन पनि एउटा मात्रै राख्ने कुरा शिक्षकहरूलाई दलहरूले पति चित्त बुझाउनु पर्दछ । अव हामीले शैक्षिक क्षेत्रलाई नसपार्ने हो भने अन्य धेरै क्षेत्रलाई सपार्न सकिँदैन । त्यसैले यो एउटा निकै ठुलो प्रस्थान बिन्दु हो । हामीले दलहरूलाई कन्भिन्स गराएर भएपनि यो प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकहरूको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार पाउँदा त्यसमा बढी राजनीति हुने भएकाले संघीय सरकारले नै शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने अधिकार राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
सांसद चौधरीले भनिन् ‘शिक्षकहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नभई केन्द्रले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीयले ग¥यो भने गाउँमा धेरै पोलिटिक्स भइहाल्छ । त्यसकारण त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नभई संघीय सरकारलाई राखेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।’
काँग्रेस सांसद चौधरीले शिक्षकहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढी पर्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने कुरामा दलहरू आफै सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
