सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नबनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश भएको छ।
के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
सरकारले गत असार १० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेबाट १८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य विमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट बाँकी ३८ जिल्ला र तेस्रो चरणमा आउँदो वर्षको साउन १ गतेबाट अन्य ११ जिल्लामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसबाहेक व्यक्तिगत आयकर दर्ता, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि साउन १ गतेबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। त्यस्तै, ब्याङ्क तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड प्राप्ति, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचमा आगामी माघ १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सेवा दिने भनिएको थियो। सरकारको निर्णयले देशभरका नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको थियो। विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या भएको थियो। यसका विरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सवोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको हो। यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय रोकिदिएको छ। संयुक्त इजलासको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. ख मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्र परिचयपत्र नम्बर प्रस्तुत गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लेखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू’ भनि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
यो अन्तरिम आदेशपछि सरकारले अनिवार्य गरेको छैन। तर निवृत्तिभरण भने रोकिएको छ। कतिपय कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा निवृत्तिभरण रोकिएपछि निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय पुगेका छन्। कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका ७ का चतुरभुज पाण्डेले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। उनले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय रोकिएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणत्रका आधारमा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको आदेश बमोजिम विना राष्ट्रिय परिचयपत्र निवृत्तिभरण पाउँ।’ निवेदनसँगै उनले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि पनि पेश गरेका छन्। उनले भदौ १३ गते निवेदन दिएका हुन्। तर, अझै निवृत्तिभरण पाएका छैनन्। यो प्रक्रियामै रहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र विना निवृत्तिभरण पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने यकीन भएको छैन। उनले निवृत्तिभरण पाएमा सबै कर्मचारीका लागि बाटो खुल्नेछ।
