काठमाडौं ।सरकारले प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न निकायमा पुलमा खटाउने तर आवश्यकताअनुसार प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत र उपसचिवमा माग नगर्दा धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त हुँदै आएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई लामो समयसम्म पुल दरबन्दीमा खटाउने तर कानुनअनुसार ती पदमा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगमा माग गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय तहले भोग्नु परेको छ । सामान्यले दुई वर्षदेखि पुलमा रहने निश्चित दरबन्दीमा नयाँ माग नगर्दा यस्तो समस्या भएको हो।
हाल देशभरमा गरी १ सय २० वटा नगरपालिकामा उपसचिवस्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदहरू रिक्त छन् भने २ सय गाउँपालिकामा अधिकृत पदहरू रिक्त अवस्थामा छन् । यसै गरी उपसचिव रहने ३० वटा जिल्ला समन्वय समिति रिक्त अवस्थामा रहेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार अवकाशमा जानेबाहेक अन्य पद रिक्त देखिँदैन तर त्यति धेरै स्थानीय तह रिक्त हुने गरी उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू कहाँ गए त ? यो गम्भीर विषयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको मन्त्रालयकै कर्मचारीको गुनासो छ । सामान्यले २ वर्षदेखि प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहतर्फका कर्मचारी पुलमा धेरै राख्ने तर माग नगर्ने प्रवृत्ति र लापरबाहीका कारण यस्तो समस्या देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ। निमित्तको खेलोमा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि यसरी दरबन्दी पूर्तिमा बेवास्ता गर्ने गरिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न बोर्ड, केन्द्र, परिषद्,समिति, अस्पतालजस्ता अस्थायी एवं विकासे समितिका स्थायी पदपूर्ति हुने निकाय र एनजीओ, आईएनजीओहरू तथा विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा भएका दरबन्दीमा शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू खटाइँदा पनि स्थानीय तहलगायत सरकारका अन्य महत्वपूर्ण निकायमा ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत र उपसचिव पदहरू रिक्त हुन पुगेका हुन्। यसै गरी कर्मचारीहरूमध्ये वार्षिक रूपमा अध्ययन बिदामा २० जना उपसचिव, ३५ जना जति शाखा अधिकृत र १० जना जति सहसचिवहरू विदेश जाने गरेका छन्।
यस्तै, प्रशासनतर्फका ३० जना जति उपसचिव, ७० जना जति शाखा अधिकृत वर्षेनी भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न काण्डका कारण निलम्बनमा पर्ने गरेका छन् । निलम्बनमा पर्नेमा अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नै रहने गरेका छन्। यसै गरी सातवटै प्रदेशमा शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू हाल संघीय सरकारबाटै पठाउने गर्दा पनि संघीय सरकारमा कर्मचारी अभाव देखिएको हो । यसै गरी प्रत्येक मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, मुख्य मन्त्रीका निजी सचिवहरूमा केन्द्रकै उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू खटाउने गर्दा पनि संघ सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने गरेको हो।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार कर्मचारी निश्चित प्रतिशत पुल दरबन्दीलाई आधार मानेर माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसरी माग गर्न नसक्दा स्थानीय तहलगायत विभिन्न निकायमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव देखिएको हो।
