संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
विधेयकका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरूमा राजनीतिक दलले कार्यदल बनाएर सहमति जुटाएका थिए । विवादित विषयहरूमा सहमति भएसँगै १८ वर्षपछि विधेयक अघि बढेको हो । बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत गरिएको रूपमा नै पारित गरिएको घोषणा गरिन् ।
समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई संसदको अर्को बैठकमा पेस गर्ने गरी पत्राचार गर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानव अधिकारको उल्लंघनमा पीडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगायतका विभिन्न सवालमा दलहरूबीचको सहमति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । विधेयक पीडितमैत्री भएकाले न्याय दिने उनको विश्वास थियो ।
त्यस्तै समिति सदस्यहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुट्नु निकै महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
