काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएको छ ।
शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताए ।
घिसिङले भने, ‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन कट्नुको विकल्प हुन्न । लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन । देशका सबै निकायमा निर्णय भइसकेपछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं । यो विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’
उनले अघि भने, ‘३ सय ४१ उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । जसमध्ये सरकारी उद्योगहरूले महसुल तिरेका छन् । डाबर नेपाल र सूर्य नेपालले लगातार महसुल तिरिरहेका छन् । ६१ वटा उद्योगले हो महसुल नतिरेको । यदी ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
घिसिङले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
