काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् । विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया २-३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टुंगिन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको र अब प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको उनले बताए । गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र उपमहासचिव शर्मा सदस्य रहेको संयन्त्रले भोलि बेलुकीसम्म तीन शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।
त्यसपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर कानुन पारित हुनेछ । बर्तौलाका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन जस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा आज सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २÷३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याउन सक्छौं’, उनले भने ।
माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरू समेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको जानकारी दिएका छन् ।अब प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएर । समितिले विधेयक अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । ‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन जस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याएका छौं’ उनले सुनाए ।
