राजस्थान । सर्वोच्च अदालतले राजस्थान सरकारको दुई सन्तान नियमलाई अनुमोदन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दुईभन्दा बढी सन्तान भए सरकारी जागिर नदिने निर्णयलाइ भेदभाव नभएको बताएको छ । अदालतले यो प्रावधानको पछाडिको उद्देश्य परिवार नियोजनको प्रवर्धन गर्ने रहेको प्रस्टाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पञ्चायतको चुनाव लड्न पनि यस्तै नियमलाई पनि हरियो संकेत दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो नियम नीतिको दायराभित्र आउँछ, यसमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेकोसमेत बताएको छ ।
सन २०१७ जनवरी २१ मा रक्षा सेवाबाट सेवानिवृत्त भएपछि रामजी लाल जाटले २५ मे २०१८ मा राजस्थान पुलिसमा राजस्थान पुलिस कन्स्टेबलको पदको लागि आवेदन दिएका थिए । उनको उम्मेदवारी राजस्थान प्रहरी मातहत सेवा नियम १९८९ को नियम २४ ९४० अन्तर्गत १ जुन २००२ पछि दुई भन्दा बढी सन्तान भएको कारणले अस्वीकृत गरिएको थियो । सो नियम अनुसार उनलाइ सरकारी जागिरको लागि अयोग्य ठहर गरिएको थियो ।
यी नियम अनुसार ०१ जुन २००२ वा पछि दुई भन्दा बढी सन्तान भएको सेवामा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । अदालतले भन्यो कि अपिलकर्ताले राजस्थान प्रहरीमा हवल्दार पदमा भर्तीको लागि आवेदन दिएका थिए र यस्तो भर्ती राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम १९८९ द्वारा शासित रहने छ।
पञ्चायत चुनाव लड्न योग्यताको शर्तको रूपमा समान प्रावधान पेस गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । त्यसपछि अदालतले दुईभन्दा बढी जीवित सन्तान भएमा उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहराउने वर्गीकरण गैर भेदभावपूर्ण र संविधानको दायरा भन्दा बाहिर नरहेको ठहर गरेको थियो । किनभने यो प्रावधानको पछाडिको उद्देश्य परिवार नियोजनको प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
