काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइन बिजुलीको बक्यौतामा नराम्ररी फसेका छन् । प्रचण्डकै निर्देशनमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइन जोडिएका २१ वटा उद्योग कलकारखानाको बिजुली काटिएको थियो ।
तर उद्योगीको दबाब थेग्न नसकेर उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मध्यमार्गी बाटो अपनाउन निर्देशन दिए । उनले लाइन जोड्नसमेत भने । उद्योगीहरूकै मागअनुसार आयोग पनि गठन गरियो ।
यदि प्रचण्डले दोहोरो रोल नखेलेको भए डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनका विषयमा विवाद देखिने थिएन । उनले यसको सबै जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिएको भए १८ अर्ब बक्यौता उठ्ने थियो । तर अहिले त्यो रकम मिनाहा गर्न प्रचण्ड लालायित देखिएका छन् । यसमा उनले कुलमानलाई पनि दबाब दिएका छन् । त्यसैले राज्यकोषमा जम्मा हुने १८ अर्ब रुपैयाँमा भ्रष्टाचारको आशंका गरिन लागेको हो ।
अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेबापतको थप महसुल उठाउनुपर्नेमा प्रचण्ड पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता गर्न लागिपरेका छन् । विभिन्न बहाना बनाएर राज्य कोषमा आउनै लागेको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ गुम्ने खतरा देखिएको छ। विद्युत् माफियासँग सौदाबाजी गरेर सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाह दिई हिसाब मिलान गर्ने प्रपञ्च भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
विद्युत् प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रहेका उद्योगलाई १० प्रतिशत रकम जम्मा गरी ६० किस्तामा रकम तिर्ने सहुलियत दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री आफैंले तीन साताअघि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै मंगलबार पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिनुले प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सुविधा प्रयोग गरेबापत १७९ उद्योगले महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन्। केही तिर्ने मनसायमा देखिन्छन्।
यसअघि पनि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न खोज्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भई त्यसबेला तुहाइएको थियो। त्यतिबेला बिल मिनाहा गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिमा चलखेल भई २०७५ साउन २५ गते बुझाइएको प्रतिवेदनले सबै हर्जना रकम मिनाहा गरी प्रिन्सिपल रकम भन्दै चार अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउने तयारी भएको थियो।
मंसिर मसान्तसम्मको बक्यौता र हर्जना गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगे पनि २०७५ सालअघिको प्रिन्सिपल रकम चार अर्ब रुपैयाँ रहेको अघिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर त्यसैमा सेटलमेन्ट गराउन प्रचण्डले न्यायिक आयोग बनाएको स्रोतले बतायो । यदि त्यसो भएमा १८ अर्ब मिनाहा हुनेछ ।
त्यसबाट प्रधानमन्त्री, प्राधिकरणको व्यवस्थापनले मोटै रकम हात पार्ने सम्भावना छ । त्यसैलाई वैधानिकता दिन गिरिशचन्द्र लाल आयोग गठन गरी बक्यौता र हर्जना मिनाहा गराउने खेल भइरहेको छ।
