राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको दावी गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भारतको उदाहरण दिँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गरेको लिखित जवाफमा नागरिकता विधेयक राष्ट्र हित विपरीत रहेकाले त्यसलाई स्थगनमा राखेको जवाफ दिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिका लगायत कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुलुकको उदाहरण दिदै त्यस्ता मुलुकमा विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्नसक्ने उल्लेख छ । साथै भारत लगायतका संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकमा समेत विशेषाधिकारकै शैलीमा विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्ने अभ्यास रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उदाहरण पेश गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा भने यसवारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले मुलुकको हितका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक स्थगनमा राखेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
