काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कडाइका साथ प्रस्तुत भई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको ४८औँ दिनसम्ममा डेढ सय उजुरी परेका छन् ।
आयोगबाट गठित केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन समितिले केन्द्र र जिल्लास्तरमा संयन्त्र बनाई आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दल र राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित पक्ष आफैं सचेत र संयमित भएकाले विगतका निर्वाचनको तुलनामा यस पटक कमै मात्रामा उल्लङ्घनका घटना देखिएका छन् ।
गत असोज १२ गतेदेखि उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको थियो भने कात्तिक १७ देखि मङ्सिर १ गतेसम्म दल र उम्मेदवारले आमसभा, कोणसभा, जुलुस र सञ्चारमाध्यमका माध्यमबाट प्रचारप्रसारका लागि निर्धारण गरेको थियो । मङ्सिर १ गते राति १२ बजेदेखि मतदानको दिनसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध ९स्थिर अवधि० मानिनेछ ।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन कडाइका साथ आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने निर्णय गर्दै आएको र त्यसका अनुगमन नियमितरूपमा भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न माध्यमबाट एक सय ४९ वटा उजुरी परेका आवश्यक चाँजबुझ गरी एक सय १६ वटा स्पष्टीकरण सोधिएकामा नौवटा घटनामा कारबाही, सचेत र निर्देशनसमेत गरी निर्णय भइसकेको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन समितिका संयोजक भण्डारीले स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ३५ वटा घटनामा निर्णयका लागि आवश्यक कागजात र फाइलहरू तयार भइसकेकाले चाँडै किनारा लगाइनेछ । यसबीचमा उक्त केन्द्रीय समितिको दुईवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचन खर्चको हदबमोजिम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सूक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आयोगले यसअघि निर्देशन दिइसकेको छ भने आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागी समितिको आइतबारको बैठकले समितिको आजको बैठकले कसैलाई डर, त्रास, धाक, धम्की प्रलोभन दिनेजस्ता कार्य गरेको लगायतका क्रियाकलाप भए÷गरेको पाइएमा निगरानी राखी तत्काल जानकारी गराउने र कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा कारबाही प्रारम्भ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत र अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आफैँ स्पष्टीकरण र कारबाही गरेका विवरणहरू भने आयोगले तयार गरिसकेको छैन । आयोगले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत ९कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख० लाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा ९२० मा सो दफाको उपदफा ९१० को खण्ड ९ज० विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै आएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्तेलेखन गरिएको, तुलब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी २४ घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिवाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीका लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
