भारत सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दीर्घकालीन रुपमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न भारतीय कम्पनीको लगानीमा रहेको जलविद्युत् आयोजना तथा नेपालका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरु समावेश हुने छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आैपचारिक भारत भ्रमणकाक्रममा यस विषयमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सैद्वान्तिक सहमति भएको थियो । यसलाई नै भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूर्तता दिएको हो ।
नेपाल र भारतबीचको बिद्युत सम्झौताका लागि पछिल्लो समय दुई देशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सरकारी अधिकारीबीच विभिन्न चरणमा सहमति भइसकेका छन्।
