काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी फिर्ता लिएको छ । यसअघि सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बोर्ड खारेजी फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको निजी स्वकीय सचिव सुशील भट्टराईका अनुसार बोर्डको आवश्यकता देखेर खारेजी फिर्ता गरिएको बताए । आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेको दुग्ध क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि बोर्ड आवश्यक देखिएकाले यसलाई खारेजी गर्न नहुने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको भट्टराईले बताए ।
खारेजीको घोषणा भएकै दिनदेखि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका थिए । सरकारको यो निर्णयको संसद्देखि सडकसम्म विरोध सुरु भएको थियो । नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घलगायतका सङ्घ संस्थाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलगायत सरकारका अन्य निकायका प्रतिनिधिसँग भेटेर यस क्षेत्रको आवश्यकताको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिब छ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु९याएको तथ्याङ्क छ । ३० लाख घर परिवार दुध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् ।
करिब चार हजार सहकारी संस्थाद्वारा दूध सङ्कलन र ६०० दुग्ध उद्योगमार्फत दुध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब रुपियाँ छ भने सहरबाट गाउँमा औपचारिक क्षेत्रमार्फत दैनिक छ करोडभन्दा बढी रकम प्रवाह भइरहेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
