काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाइ आर्थिक गतिविधि सुधारमा सघाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी दुई करोड पुर्याईएको छ। यो सुविधा पहिलोपटक घर कर्जा लिंदा मात्र लागू हुनेछ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका सात लक्ष्य
यस्तै, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
विभिन्न व्यक्ति तथा समुदायले बैंकिङ क्षेत्रमा अराजक गतिविधि जारी राख्ने, बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नेलगायतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले २५०० डलरसम्म सटही सुविधा पाउने
पारस्परिक मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गरिने तथा सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै नीतिगत दर घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार विन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
