जनतासम्म पुग्न ठुलो काम गर्नु पर्दैन, न त धेरै ठुलो बजेट नै खर्चिनु पर्छ। पर्छ त केवल नयाँ सोच र त्यस अनुसारको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता। यसै सन्दर्भमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ल्याएका दुई वटा झोला अहिले गाउँलेका लागि अमूल्य उपहार बनेका छन्।
ती झोला सामान्य छैनन्। झोलामै स्वास्थ्य प्रयोगशाला छ। त्यति मात्र पनि होइन, झोलाका प्रयोगशाला बोकेर घरघरमा जाने स्वास्थ्यकर्मीले घरमै विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन्छन्। ‘मर्निङवाक गरिएकै छ, खानपिनमा पनि सजगता अपनाइएकै छ, तैपनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाए ढुक्क हुने थियो’ भन्ने स्वास्थ्यप्रति सचेत मानिसलाई गाउँपालिकाको यो झोले सेवा ज्यादै उपयोगी भएको छ।
त्यति मात्र पनि होइन कालीगण्डकी गाउँपालिकाको यो कार्यले छ वर्षअघिको राजनीतिक अवस्थालाई पनि सम्झाएको छ। २०७२ मा संविधान सभामार्फत जनता आफैँले बनाएको संविधान अनुसार तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको सङ्घीय प्रणालीमा भएको २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्यो भन्ने चर्चा भएको थियो।
त्यसअघि स्थानीय निर्वाचन त भएका थिए तर सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकारमध्ये सरकारकै रूपमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेकाले सिंहदरबार गाउँगाउँ पुगेको भाष्य निर्माण गरेको थियो तर स्थानीय तहका कतिपय नेतृत्वले पनि डोजरको व्यापार गर्ने र दर्शनटुप्पो ९भ्यु टावर० जस्तो अनुत्पादक र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा नछुने काम गर्दा गाउँको सिंहदरबार पनि आलोचित हुन पुगेको थियो।
तिनै डोजरलगायतका कतिपय विकृति अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दा र अदालतबाट भएका फैसलाले उजागर गर्न थालेको छ। यस्तैमा एक वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित कालीगण्डकी गाउँपालिकाको सिंहदरबारले दोस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्य प्राविधिकलाई घरदैलोमा खटाएर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यमा संलग्न गराएको हो।
स्थानीयको घरमै पुगेर इसिजी, पल्स रेट, श्वासप्रश्वास दर, अक्सिजन सेचुरेसन, सुगरको मात्रा, युरिया क्रेटिनाइन, केट्रोन बडिज, बडिमास इन्डेक्सलगायतका २७ प्रकारका परीक्षण गरी तत्काल नतिजा हातमै उपलब्ध गराउने गरिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
