काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका १७ वटा हलमा हिन्दी फिल्म चल्न दिन्नँ भन्ने मेयर बालेन्द्र साह बालेनको चेतावनी २४ घन्टा पनि टिकेन । उच्च अदालत पाटनले महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै तत्काल कुनै पनि हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न दिएको आदेशविरुद्ध बालेनले बिहीबार त्यसलाई चुनौती दिँदै अदालतको आदेश पालना नगर्ने चुनौती दिएका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति अमर्यादित टिप्पणी गर्दै आएका मेयर साहले पछिल्लोपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ । हल सञ्चालकहरूसमेत हिन्दी फिल्म चलाउन हच्किएका थिए । बालेनले महानगरभित्रका कुनै पनि हलमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने र त्यसका लागि जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको अडान लिएका थिए।
आदेश आफ्नो पक्षमा नआएपछि मेयर साहले सरकार र अदालत भारतको गुलाम रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्मलेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,’ मेयर साहले लेखेका थिए । अदालतको आदेशलगत्तै बालेनले सिनेमा हलमा १०–१० जना नगर प्रहरी पठाएका थिए । त्यसपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । तर शुक्रबार बिहान बालेनले सबै नगर प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएका छन् ।
प्रायः सबै सिनेमा हलहरूको बैंक लोन छ । हिन्दी फिल्म चलाउन नपाएपछि सिनेमा हलले कुनै पनि हालतमा सावाँब्याज बुझाउन सक्दैनन् । त्यही कारण मेयर बालेनको निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघ अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । बालेनले आफूले भनेको नमान्ने हलहरुलाई कि त बाहिर जा भन्नुपर्छ होइन भने सिनेमा हलहरूको ब्याज मिनाह भन्दिनुपर्ने भन्दै उनीमाथि आक्रोश पोखेका छन् । काठमाडौंका हलमा नेपाली फिल्मभन्दा पनि विदेशी फिल्म चलाएर आफ्नो ऋण तिर्दै आएका छन् । बालेनको निर्णयले उनीहरू निकै चिन्तामा परेका थिए ।
