काठमाडौं – निवार्चन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ११७ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका दलहरुले आफ्नो वर्षभरीको खर्च र आम्दानीको विवरण राख्नुपर्ने र ती विवरण राजनीतिक दलहरुले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगलाई पेश गर्नुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ मा व्यवस्था छ ।
साथै उक्त ऐनको दफा ४१ मा राजनीतिक दलको आम्दानी खर्चका विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने, विवरण ईजाजत प्राप्त लेखा परिक्षकबाट परिक्षण गर्नुपर्ने र दलहरुले आफ्नो आय व्यय विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर दर्ता भएका अधिकांश दलले ऐनको पालना गरेको पाइदैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता भएका दलमध्ये ८२ वटा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९को लेखा परिक्षण निर्वाचन आयोगमा पेश त गरेका छ्न तर सार्वजनिक गरेका छैन ।
उक्त सूचीमा ठुला राजनीतिक दलको नाम रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । ती दलहरुलाई आयोगले बिहिबार विज्ञप्ती जारी गरेर सात दिन भित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको आय व्ययको विवरण माथि आयोगले आशंका गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले कमाएको रकम र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन उस्तै नभएको आशंका गरेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने नौ राजनीतिक दल र लेखा परीक्षण पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
विवरण पेश गरेर ७ दिन भित्र प्रकाशन नगर्ने दललाई ७ हजार जरिवाना र लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।
राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र उनीहरुको आम्दानी खर्चको विवरण मेल नखाने भएपछि दलले बुझाएको विवरणमाथि छानबिन गर्न आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण हुने थालेको यो पहिलो पटक हो ।
