काठमाडौँ । संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन लम्बिँदै जाँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिकामा दबाब पर्न थालेको छ । चालु अधिवेशन अन्त्यको कुनै टुङ्गो लागेको छैन । वैशाख १२ गतेपछि लगत्तै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । अधिवेशन अन्त्यमा ढिलाइ हुँदा यो वर्ष पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ९प्री–बजेट०को छलफल सङ्क्षिप्त वा नियम निलम्बनकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाउन्मुख भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर २०७९ जेठ ४ गतेबाट प्री–बजेट छलफल प्रारम्भ भएको थियो । २०७८ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।
चालु अधिवेशन वैशाख १३ गतेपछि अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही मितिमा अधिवेशन अन्त्य गरी वैशाख २८ गतेपछि मात्र बजेट अधिवेशन सिफारिसको तयारी थालिएको छ । वैशाख २८ गतेपछि मात्र अधिवेशन बोलाइए प्री–बजेट तालिकामा दबाब पर्नेछ । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि प्री–बजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ ।
वैशाख २८ गतेपछि मात्र अधिवेशन प्रारम्भ भएमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकै दिनबाट सार्वजनिक बिदामा समेत छलफल भएमा तीन कार्य दिन बाँकी रहनेछ । तीन दिनमा छलफलमा उठेका विषयमा जवाफको समेत कार्यतालिका बन्नुपर्नेछ । जेठ लागेपछि छलफलका लागि भने प्रतिनिधि सभा नियमावली निलम्बन गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने छलफलको अनौपचारिक रूपमा आन्तरिक कार्यतालिका गृहकार्य गरेको छ । सचिवालयले प्री–बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस र छलफल, आर्थिक सर्वेक्षण पेसलगायतको अनौपचारिक रूपमा समयतालिका गृहकार्य गरेको छ । जसमा प्री–बजेट छलफलका लागि तीनदेखि चार दिन समय छुट्याइएको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका लागि पनि तीनदेखि चार दिन र जवाफका लागि बढीमा दुई दिनको तालिका आवश्यक हुने गृहकार्य सचिवालयको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने वैशाख २५ गते बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्ने गरी कार्यतालिका गृहकार्य गरेको छ । आन्तरिक कार्यतालिका अनुसार मन्त्रालयले बजेट तालिका तय गरिसकेको छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते वार्षिक बजेट संसद्मा पेस अनिवार्य बनाइए पनि त्यसअघिका प्री–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तालिकाबद्ध हुन सकेका छैनन् । पछिल्ला वर्ष राजनीतिक र महामारीका कारण तालिका प्रभावित भइरहेका छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
