काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। लाइसेन्सका अवधि सकिएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार नै प्राधिकरणले सञ्चालक बोर्डका सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ।
यो समितिले ६ महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमकै बोलकबोल गर्नेछ। लिलामीको माध्यमबाट यसअघि नै अनुमति पाएका कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्न खुला गर्ने छ। यदि यसरी बिक्री भएमा सो कम्पनीले स्मार्टको नियन्त्रण लिने छ। स्मार्टले सरकारलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
स्मार्टले २०७० बैशाख २ गते आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो। स्मार्ट टेलिकम बन्द भएमा यसलाई ऋण दिने बैंकहरूको ऋण पनि जोखिममा पर्ने भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा अन्य केही बैंकहरूले यसलाई करोडौँ रुपैयाँ बिना धितो ऋण दिएका छन्।
तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । अब १५ दिनको समय दिएर व्यवस्थापनको नियन्त्रण लिने दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले शुल्क बुझाउन नसकेपछि आइतबारदेखि स्वतः खारेजीमा गएको हो।
सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले १५ दिनसम्म कम्पनीको अहिलेकै व्यवस्थापनलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि भने स्मार्टको सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुने छ। तर यो १५ दिनमा कम्पनीले कुनै पनि दायित्व सिर्जना तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न भने पाउने छैन । दूरसञ्चारको लाइसेन्स रद्द भएको नेपालमा पहिलोपटक हो।
अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीको स्वामित्व सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसमा सर्त रहेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीका हकमा यो लागू हुनेछ। स्मार्टको बहुमत सेयर विदेशी कम्पनीसँग रहेको छ।
