काठमाठौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दोहोरो सुविधा लिइरहेका आफ्ना आजीवन सदस्यहरुलाई दिइँदै आएको मासिक पारिश्रमिक कटौती गरेपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नवगठित प्राज्ञ परिषद्ले विरोध जनाएको छ ।
आजीवन सदस्यहरूको सुविधा कटौती र राष्ट्रभाषाका सम्बन्धमा गरेका निर्णयबारे साहित्य सन्ध्या संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
प्राज्ञ परिषद्ले विभागीय कार्यविभाजन गर्ने क्रममा अस्वाभाविक र अमिल्दो पुनर्गठन गर्नुका साथै नेपाली भाषालाई अपमान गर्दै नेपाली नेपाली भाषा होइन, यो त खस भाषा हो भनी ‘नेपाली कोष र व्याकरण विभाग’ हटाइएको भन्दै उक्त कार्य नेपालको संविधान एवं प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका ऐन, नियम र परम्पराविपरीत भएको साहित्य सन्ध्याका अध्यक्ष राम विनयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले विशिष्ट साधकलाई दिइएको आजीवन सदस्यता खोस्नेबारेमा सभाको अधिकारसमेत आफैँ प्रयोग गरी गरेको प्रचलित प्राज्ञिक मर्यादापूर्ण परम्परा र कानुनविपरीतको निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा आरोप लगाइको छ ।
आजीवन सदस्यता प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमार्फत नेपाल सरकारले २०२२ सालदेखि नै नेपालका विशिष्ट साधकलाई सम्मानस्वरूप दिँदै आएको थियो । यो आजीवन सदस्यता र सोवापत दिइने रकम कुनै जागिरको तलब नभएर विशिष्ट प्राज्ञिक योगदान गरेवापत मूर्धन्य स्रष्टा तथा साधकलाई प्रदान गरिने ‘सम्मानवृत्ति’ भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले प्राज्ञहरुबाटै उन्नत नैतिकताको पाठ सिकाउन आफूहरुले सो निर्णय गर्नु परेको बताएका थिए । दोहोरो सुविधा लिएका आजीवन सदस्यहलाई दिइएको पारिश्रमिक रोकेर त्यसबाट बचेको रकम प्राज्ञिक क्षेत्रमा, सृजनाशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले आफूहरुले पनि राज्यबाट दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । नेपाली हुनुको उच्च नैतिकता सिकाउन आफूहरुले नै यस्तो निर्णय लिएको पनि कुलपति राईको भनाई छ ।
हाल प्रतिष्ठानमा आजीवन सदस्य रहेकाहरुले ५१ हजार ४४७ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए । प्रतिष्ठानबाट वार्षिक करिब १ करोड २० लाख दोहोरो सुविधा लिने गरेकोमा यसलाई कटौती गरेर बचेको बजेटले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नै केही गरौं भन्ने भावना रहेको पनि प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
