काठमाडौं । यार्सागुम्बा पाइने डोल्पाका पाटनबाट फोहर सङ्कलन गरिएको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने एक दर्जन पाटनका २० प्रतिशत क्षेत्रबाट ७८ क्विन्टल फोहर सङ्कलन गरिएको हो ।
यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएदेखि प्लास्टिक, सिसा, कपडा र पेय पदार्थका बोतलको फोहरले उच्च हिमाली पाटन भरिएका थिए । यस क्षेत्रमा यार्सागुम्बा पाइने करिब एक हजार पाटन छन् । वर्षौदेखि यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्तादेखि पशुचौपाय लिएर पाटनमा जानेहरुले गरेको फोहर अहिले सफा गरिएको हो ।
वर्षेनी जम्मा भइरहेको फोहोरले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र पर्यटकीय क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि फोहर सङ्कलनको अभियान नै सुरु गरिएको विश्व वन्यजन्तु कोष डोल्पाका प्रतिनिधि चन्द्रजङ्ग हमालको भनाइ छ ।
“फोहरका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत असर पर्न थालेको छ भने आर्थिक र वातावरणीयरुपमा पनि असर परेको छ”, उनले भने , “पाटनमा फोहर बढेपछि निकुञ्जभित्रका संरक्षित वन्यजन्तुलाई आहारासमेत अभाव हुन थालेको छ ।”
उनका अनुसार गत वर्षदेखि हालसम्म ७८ क्विन्टल फोहर सङ्कलन गरी काठमाडौँ पठाइएको छ । “सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउन गत आर्थिक वर्षमा ७८ क्विन्टल फोहोर जम्मा गरी आज मात्रै काठमाडौँ पठाइएको छ”, हमालले भने , “भक्तपुरस्थित डोको रिसाइक्लर्ससँग सम्झौता भएअनुसार प्रशोधनका लागि काठमाडौं पठाइएको हो ।”
फोहर सङ्कलन प्रभावकारी बनाउनका लागि यहाँका सबै स्थानीय तह समेत सक्रिया हुनुपर्ने माग उठेको छ । अहिले दुई वटा पालिकामा पर्ने पाटनको फोहर सङ्कलन गरिएको हो ।
उपल्लो डोल्पादेखि मुड्केचुला, जगदुल्लाका पाटनमा भने फोहर सङ्कलन हुन सकेको छैन । पाटन मात्रै नभइ अत्यधिक फोहरका कारण निकुञ्ज र भेरी नदी पनि दुघन्धित बनेको छ ।
शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारीका अनुसार यहाँका पाटन फोहरले भरिएपछि केही वर्षयता यार्सागुम्बा लोप हुन थालेको छ । डोल्पा उच्च गुणस्तर र धेरै परिमाणमा यार्सागुम्बा पाइने जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ ।
कुनै बेला एक दिनमा चारदेखि पाँच हजार वटासम्म पाइने यार्सा अहिले मुस्किलले दिनमा चार–पाँचवटा भन्दा धेरै नपाइने अवस्था आएको ठूलिभेरी नगरपालिका लिकुका हरि खत्रीको भनाइ छ । डोल्पा, जाजरकोट ,रुकुम पश्चिम र जुम्लाका सर्वसाधारणका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको यार्सा फोहरका कारण लोप हुन थालेपछि शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्व वन्यजन्तु कोष, मध्यवर्ती समिति, आमा समूह र स्थानीय सरकार संरक्षणमा जुटेको छ ।
