काठमाडौँ।सरकारले ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा विस्तार तथा आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिएको छ ।
हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै सरकारी कागजात तथा विभिन्न सामग्री घरदैलोमै पु¥याउने उद्देश्यले ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा विस्तार गरिएको हो ।
विभागले राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य सामग्री, सिमकार्डलगायत सरकारी सामग्री घरमै पु¥याउने सेवासहित देशभर हुलाक सेवा सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विभागले २०८२ चैत २३ गते सिराहाबाट सुरु गरेको घरदैलो सेवा वितरण कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लामा विस्तार भएको छ ।
उक्त सेवामार्फत नागरिकले सरकारी कागजात तथा विभिन्न सामग्री हुलाकमार्फत घरमै प्राप्त गर्न थालेका छन् ।
विभागको २०८३ मङ्सिर २ गतेसम्मको विवरणअनुसार सरकारी कुरियर सेवामार्फत विभिन्न सरकारी कागजात तथा सामग्रीको ढुवानी र वितरणमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ ।
राहदानी वितरणतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म तीन लाख ७० हजार ९२५ राहदानी ढुवानी गरिएको छ भने १२ हजार ४३३ राहदानी हुलाकमार्फत व्यक्तिको घर–घरमा पु¥याइएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि हालसम्म १३ लाख ५३ हजार ९० वटा अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालय र एक हजार १०६ वटा अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पु¥याइएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ २६५ वटा प्रमाणपत्र ढुवानी तथा वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक हजार ७२९ वटा नमूना ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता भएका १८ वटा अस्पतालका लागि १७१ बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड तथा अन्य सामग्रीतर्फ २२१ वटा सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको र ४४ वटा सिमकार्ड व्यक्तिको घरसम्मै वितरण भएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका ४४ हजार १८५ थान सामग्री ढुवानी गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार हुलाक सेवाको प्रभावकारिता र पहुँच क्रमशः बढ्दै गएको बताउनुभयो । “हुलाक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास बढेको छ । संस्थाले सम्मान पाउन थालेको छ । गाउँगाउँसम्म सेवा विस्तार भएको छ भने अन्तरराष्ट्रिय कुरियर सेवाको सङ्ख्या र कारोबार बढिरहेको छ ।
“युनिभर्सल पोस्टल युनियनको मूल्याङ्कनमा नेपालको अङ्क बढ्नु हुलाक सेवामा भइरहेको सुधारको सकारात्मक सङ्केत हो,” उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “केही समय अघिसम्म रुग्ण अवस्थामा रहेको हुलाक अब उठ्छ र एउटा गतिमा जान्छ भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ ।”
यद्यपि, सीमित स्रोतसाधन, बजेट अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको कमी जस्ता चुनौती अझै कायम रहेको महानिर्देशक पँगेनीले बताउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पहिचान बनाउँदै
नेपालले विश्व हुलाक सङ्घ (युनिभर्सल पोस्टल युनियन–युपियू) को सदस्य राष्ट्रका रूपमा आफ्नो भूमिका तथा उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ ।
लेटर पोस्ट कम्पेन्डियम र पार्सल पोस्ट कम्पेन्डियम अद्यावधिक गरी पठाइएको विवरण युपियूबाट प्रकाशित भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल र नेदरल्यान्ड्सबीच हुलाक वस्तु ढुवानीलाई सहज बनाउने विषयमा बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा नेदरल्यान्ड्स पोस्ट र नेपाल पोस्टबीच छलफल चलिरहेको छ ।
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारको पहलका लागि हुलाक सेवा विभागले अन्तरराष्ट्रिय सम्मान पनि प्राप्त गरेको छ ।
हुलाकले नागरिकको घरदैलोमा सेवा सुरु गरेबापत एसिया–प्रशान्त हुलाक सङ्घ (एपिपियू) को ‘आउटस्ट्यान्डिङ इनिसिएटिभ्स सर्भिस इन रिमोट एरियाज’ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।
पछिल्लो समय गोश्वारा हुलाक कार्यालयमार्फत अन्तरराष्ट्रिय कुरियरको सङ्ख्या र त्यसको कारोबार उल्लेख्य रुपमा बढेको महानिर्देशक पँगेनीले बताउनुभयो ।
प्रभावकारी बन्दै अन्तर निकाय समन्वय
विभागका अनुसार सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, सरकारी निकाय तथा सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरी वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाइएको छ ।
विभागले सरकारी सेवा तथा सामग्री घरदैलोमा पु¥याउन विभिन्न निकायसँग सम्झौता गरी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ ।
विभागले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग पूरक सम्झौता गरी प्रयोगशालासम्बन्धी सामग्री ढुवानीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ ।
हुलाक सेवा विभाग र राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रबीच २०८३ जेठ १ गते भएको सम्झौताअनुसार डाँक तथा सामग्री ढुवानीलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नेपाल टेलिकमबाट वितरण गरिने सिमकार्डलगायत सामग्री हुलाकमार्फत ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा २०८३ जेठ १८ गते सम्झौता भएको थियो ।
सो सम्झौताअनुसार सिमकार्डबाहेक अन्य सामग्री विभाग मातहतका कार्यालयमार्फत ढुवानी गर्ने काम साउन १ गतेदेखि सुरु गरिएको थियो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सामग्री ढुवानीका लागि पनि २०८३ जेठ १८ गते सम्झौता भएको र जेठ १९ गतेदेखि स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री ढुवानी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
राहदानी, चिट्ठीपत्र तथा अन्य सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पु¥याउन राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच २०८३ जेठ १९ गते सम्झौता गरिएको थियो । जसअनुसार गत साउन १ गतेदेखि डाँक ढुवानी कार्य सुरु भएको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग २०८३ साउन ८ गते जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तथा सरकारी कागजात ढुवानी र वितरणसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो ।
विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग हुलाक टिकट छपाइसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत हुलाक वस्तु ढुवानी तथा वितरण गर्ने विषयमा २०८३ कात्तिक १७ गते सम्झौता भएको छ ।
यसबाट विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र घरमै प्राप्त गर्ने सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई घरदैलोमा पु¥याउने सरकारको योजना पनि प्रभावकारी देखिएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अनलाइन प्रणालीबाटै सेवाग्राहीको घरमा पु¥याउन हुलाकको पिआइटिएस (पिट्स) प्रणाली र यातायात व्यवस्था विभागको इडिएलभिआरएस प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएको छ ।
यसका लागि हुलाक सेवा विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच २०८३ असोज ६ गते त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सम्झौतापछि अनुमतिपत्र ढुवानी तथा वितरण सहज बन्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
डाँक ढुवानी तथा वितरण प्रणालीमा सुधार
हुलाक सेवा विभागले डाँक ढुवानीलाई प्रभावकारी बनाउन हवाई तथा सडक मार्गको प्रयोग बढाउँदै विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
विभाग र यती एयरलाइन्सबीच २०८३ जेठ ८ गते सम्झौता भई हवाई मार्गबाट आन्तरिक डाँक ढुवानी भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि हवाई डाँक ढुवानी सम्झौता २०८३ असोज २१ गते नवीकरण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय डाँक ढुवानीका लागि १४ वटा गन्तव्यको मार्ग योजना तयार गरिएको विभागले जनाएको छ ।
हुलाकका सेवा सुधारका क्रममा थप काउन्टर स्थापना गर्ने तथा वैकल्पिक डाँकमार्ग पहिचान गर्ने काम पनि विभागले गरिरहेको छ ।
विपद्का समयमा पोखराबाट मुस्ताङ जाने डाँकका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा मल्लाज हुँदै ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
दक्षिणी ललितपुर र मकवानपुर क्षेत्रको डाँक ढुवानी सहज बनाउन गोदावरी नगरपालिकाको चापागाउँमा हुलाक काउन्टर स्थापना गरिएको छ । उक्त काउन्टरबाट डाँक ढुवानी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार
सरकारी कुरियर सेवाका रुपमा हुलाकलाई विस्तार गर्ने सरकारी योजनालाई कानुनी रुपमा मूर्त रुप दिन हुलाक सेवा ऐनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने कार्य पनि सँगसँगै अघि बढेको छ ।
हुलाक सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भई हाल मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको छ । विभागले प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी, विभागले अन्तरराष्ट्रिय डाँक लेखा प्रणाली सुदृढीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नाका साथै डाँक ढुवानी, अन्तरराष्ट्रिय सेवा, शुल्क निर्धारण, सेवा विस्तार र प्रविधिको प्रयोगमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।




















