काठमाडौं । कुनै देशमा खाद्यान्न उपलब्ध हुनु र त्यहाँका सबै नागरिकले पर्याप्त, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाना खान पाउनु एउटै कुरा होइन।
बजारमा चामल, दाल, तेल र तरकारी किन्न पाइँदैमा भोकमरी अन्त्य भएको मान्न सकिँदैन।
परिवारसँग ती वस्तु किन्ने आम्दानी छैन, दुर्गम बस्तीमा खाद्यान्न पुर्याउने बाटो छैन, बालबालिकाले आवश्यक पोषक तत्त्व पाएका छैनन् वा किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बजारसम्म पुर्याउन सक्दैनन् भने खाद्य सुरक्षा कमजोर नै रहन्छ।
नेपालको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी बहसमा यही अन्तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
सन् २०२६ को ग्लोबल हंगर इन्डेक्सले नेपाललाई १४.५ अंकसहित मध्यम भोकमरीको श्रेणीमा राखेको छ। सूचकांकमा पर्याप्त तथ्याङ्क भएका १२२ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा छ।
दक्षिण एसियाको औसत अंक २३.५ र विश्वको औसत १८.१ रहेकाले नेपालको अंक दुवैभन्दा कम छ। तर यसलाई भोकमरी समाप्त भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। यो सूचकांकले नेपालमा भोकमरी र कुपोषणको समस्या अझै रहेको देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा बालबालिकाको पोषण अवस्थामा लामो अवधिमा सुधार आएको छ। सन् १९९६ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर ५७ प्रतिशत थियो।
सन् २०२२ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले यसलाई २५ प्रतिशतमा झरेको देखाएको थियो। तर सन् २०२६ को ग्लोबल हंगर इन्डेक्सले प्रयोग गरेको तथ्याङ्कमा यही दर २६.२ प्रतिशत छ।
यी दुई तथ्याङ्क फरक वर्ष र तथ्याङ्कीय आधारमा आधारित भएकाले एउटै समयको प्रत्यक्ष तुलना गर्न मिल्दैन। दुवैले भने नेपालले उल्लेख्य सुधार गरे पनि बाल कुपोषणको चुनौती समाप्त नभएको देखाउँछन्।
नेपालको वास्तविक चुनौती अब सूचकांकमा राम्रो देखिनु मात्रै होइन, खाद्यान्नको उपलब्धता, नागरिकको क्रयशक्ति, बालबालिकाको पोषण, किसानको उत्पादकत्व र बजारको स्थायित्वलाई एउटै आर्थिक रणनीतिमा जोड्नु हो।
कृषि उत्पादन बढे पनि किसानले उचित मूल्य नपाउने, खाद्यान्न आयात बढे पनि विपन्न परिवारले पोषणयुक्त खाना किन्न नसक्ने र राष्ट्रिय उत्पादन पर्याप्त देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अभाव कायम रहने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म खाद्य सुरक्षाको आधार बलियो बन्न सक्दैन।
सूचकांकले देखाएको प्रगति र सीमा
ग्लोबल हंगर इन्डेक्स भोकमरीको अवस्था मापन गर्न प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक हो।
यो वेल्थुंगरहिल्फे, शान्ति तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संस्थान र हेल्भेटासको सहकार्यमा प्रकाशित हुन्छ। सूचकांकले भोकमरीलाई केवल खाद्यान्नको अभावका रूपमा होइन, कुपोषण र बालस्वास्थ्यसँग जोडिएको बहुआयामिक समस्याका रूपमा मापन गर्छ।
यसमा चारवटा प्रमुख सूचक समावेश हुन्छन्। पहिलो, जनसंख्यामा पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हुने खाना नपाउने अर्थात् अल्पपोषणको अवस्था। दोस्रो, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाइ नबढ्ने पुड्कोपन। तेस्रो, उचाइअनुसार तौल कम हुने ख्याउटेपन।
चौथो, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर। यी सूचकले खाद्य उपभोगको अवस्था, दीर्घकालीन कुपोषण, तीव्र कुपोषण र बालस्वास्थ्यको जोखिमलाई एकसाथ समेट्छन्।
सन् २०२६ को सूचकांकअनुसार नेपालमा जनसंख्याको ५.२ प्रतिशत अल्पपोषणको अवस्थामा छ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन २६.२ प्रतिशत र ख्याउटेपन ६.६ प्रतिशत छ। पाँच वर्ष पुग्नुअघि मृत्यु हुने बालबालिकाको दर २.५ प्रतिशत छ। यी तथ्याङ्कले नेपालको औसत अवस्था देखाए पनि सबै प्रदेश, जिल्ला, जातीय तथा सामाजिक समूह र आयस्तरका परिवारको अवस्था समान छ भन्ने अर्थ लाग्दैन।
सूचकांकमा शून्य अंक आदर्श अवस्था र १०० अंक सबैभन्दा खराब अवस्था जनाउने मापन प्रणाली प्रयोग हुन्छ।
सामान्य वर्गीकरणअनुसार ९.९ सम्मको अंक न्यून, १० देखि १९.९ सम्म मध्यम, २० देखि ३४.९ सम्म गम्भीर, ३५ देखि ४९.९ सम्म चिन्ताजनक र ५० वा त्यसभन्दा माथि अत्यन्त चिन्ताजनक भोकमरीको अवस्था मानिन्छ।
त्यसैले नेपालको १४.५ अंक मध्यम श्रेणीमा पर्छ। यो उपलब्धि हो, तर अन्तिम गन्तव्य होइन।
नेपालको स्थानलाई बुझ्दा अर्को सावधानी पनि आवश्यक छ।
ग्लोबल हंगर इन्डेक्सको सन् २०२६ को प्रतिवेदनले अघिल्ला प्रतिवेदनका सबै अंक र स्थानलाई जस्ताको तस्तै तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
सूचकांकको गणना, उपलब्ध तथ्याङ्क र देशगत अनुमानका आधारमा समयक्रमको तुलना गर्दा सोही प्रतिवेदनले मान्य ठहर गरेका वर्ष र तथ्याङ्क प्रयोग गर्नुपर्छ।
फरक संस्करणका स्थान मात्र तुलना गरेर कुनै देशको अवस्था कति सुधारियो वा बिग्रियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भ्रामक हुन सक्छ।
यसकारण नेपालले दक्षिण एसियाका केही ठूला अर्थतन्त्रभन्दा कम अंक पाएको तथ्यलाई मात्रै सफलताको मापदण्ड बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।
वास्तविक मापदण्ड भनेको अल्पपोषण घट्नु, बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सुधार आउनु, खाद्यवस्तुको मूल्य आम्दानीको तुलनामा पहुँचयोग्य रहनु र विपन्न परिवारले वर्षभरि पर्याप्त खाना पाउनु हो।
बाल पोषणमा सुधार, तर समस्या बाँकी
नेपालको पोषण क्षेत्रमा भएको दीर्घकालीन सुधारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
युनिसेफ नेपालका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर सन् १९९६ को ५७ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ।
सोही अवधिमा उमेरअनुसार तौल कम हुने बालबालिकाको अनुपात ४३ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतमा र उचाइअनुसार तौल कम हुने अर्थात् ख्याउटेपनको दर १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा घटेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यो परिवर्तनले खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, पोषण शिक्षा, सूक्ष्म पोषक तत्त्व वितरण र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको महत्त्व देखाउँछ। तर राष्ट्रिय औसतमा सुधार आउँदैमा सबै बालबालिकाले समान लाभ पाएका छन् भन्ने हुँदैन।
सन् २०२२ को सर्वेक्षणमा ग्रामीण क्षेत्रमा पुड्कोपन ३१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत थियो। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा यो दर ४२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत र तराईमा २५ प्रतिशत थियो।
यी तथ्याङ्कले पोषणको समस्या खाद्यान्नको उपलब्धतासँग मात्रै सम्बन्धित नभएको देखाउँछन्।
परिवारको आम्दानी, आमाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सरसफाइ, सुरक्षित खानेपानी, बालबालिकाको हेरचाह र स्थानीय खाद्य संस्कृतिले पोषणको नतिजा निर्धारण गर्छन्।
घरमा खाना उपलब्ध भए पनि त्यसमा आवश्यक प्रोटिन, फलाम, भिटामिन र अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्व नपुगे बालबालिकाको विकास प्रभावित हुन सक्छ।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५ ले ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकाको खानाको विविधताबारे नयाँ तथ्य दिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ५१.५ प्रतिशत बालबालिकाले कम्तीमा पाँच खाद्य समूहबाट खाना पाएका थिए।
न्यूनतम स्वीकार्य आहार पाउने बालबालिका भने ३९.३ प्रतिशत मात्रै थिए। झन्डै ४८.५ प्रतिशत बालबालिकाले चार वा त्यसभन्दा कम खाद्य समूहबाट खाना पाएका थिए।
यसले बालबालिकाको पोषण सुधारमा खाद्यवस्तुको उपलब्धतासँगै खानाको विविधता र गुणस्तर पनि चुनौती बनेको देखाउँछ।
बालबालिकामा रक्तअल्पता पनि गम्भीर विषय हो।
युनिसेफको पोषणसम्बन्धी विवरणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता छ। प्रजनन उमेरका महिलामध्ये ३४ प्रतिशतमा पनि यो समस्या रहेको उल्लेख छ। रक्तअल्पताले शारीरिक विकास, सिकाइ क्षमता, काम गर्ने ऊर्जा र गर्भावस्थाको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई पेट भर्ने विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन; खाना कति पौष्टिक छ भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
नेपालका लागि यसको आर्थिक अर्थ पनि ठूलो छ। बाल्यकालमा दीर्घकालीन कुपोषण हुँदा शारीरिक विकास मात्र होइन, सिकाइ र भविष्यको उत्पादकत्वमा समेत असर पर्न सक्छ।
स्वस्थ बालबालिका भविष्यको श्रमशक्ति हुन्।
पोषणमा हुने कमजोरीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा पछि थप लागत सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले पोषणमा लगानीलाई कल्याणकारी खर्चका रूपमा मात्र होइन, मानव पुँजी निर्माणको आर्थिक लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
खाद्यान्न आयातले बढाएको निर्भरता
नेपालको खाद्य सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आयात निर्भरता हो।
देशभित्र कृषि उत्पादन भइरहे पनि खाद्यान्न, खानेतेल, दाल, बीउ, पशु आहार र अन्य कृषि उपजका लागि बाह्य बजारमाथिको निर्भरता ठूलो छ। यसले खाद्य उपलब्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, आपूर्ति प्रणाली, छिमेकी देशको निर्यात नीति, ढुवानी लागत र विनिमय दरसँग जोडेको छ।
खाद्य आयातको परिमाणले यो निर्भरता देखाउँछ। सन् २०२६ जुलाईमा प्रकाशित विवरणअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ४ खर्ब ३४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्य वस्तु आयात गरेको थियो।
त्यसमा चामल तथा धानको आयात मात्रै ३९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर थियो। बीउ, तरकारी, फलफूल, पशुजन्य वस्तु र पशु आहार पनि प्रमुख आयात समूहमा परेका थिए।
यो रकमलाई खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रमाण भन्न मिल्दैन।
आयातले घरेलु माग पूरा गर्न, उपभोक्तालाई छनोट दिन र उत्पादनमा मौसमी कमी हुँदा आपूर्ति कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ। तर कृषि प्रधान अर्थतन्त्रले आधारभूत खाद्यवस्तुका लागि ठूलो परिमाणमा बाह्य बजारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक जोखिम हो।
घरेलु उत्पादनको लागत उच्च छ, उत्पादन अस्थिर छ वा किसानले पर्याप्त प्रतिफल पाउँदैनन् भने आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ।
नेपालले खाद्यवस्तु आयात गर्दा भुक्तानी विदेशी मुद्रा वा व्यापारिक वित्तीय व्यवस्थाबाट गर्नुपर्छ। आयात बढ्दा व्यापार घाटामा दबाब पर्न सक्छ।
