काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जाको आधाभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रित भएको छ।
खेतीयोग्य जमिन, खाद्यबाली उत्पादन र पशुपालनका दृष्टिले प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा कमजोर रहेको काठमाडौंले कृषि कर्जामा भने अस्वाभाविक वर्चस्व कायम गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कृषि कर्जामध्ये काठमाडौंको हिस्सा ५२.५३ प्रतिशत पुगेको छ। चितवनले २१.७१ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा कृषि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने काभ्रेपलाञ्चोकले ४.१४ प्रतिशत र मकवानपुरले ४.७६ प्रतिशत मात्रै कर्जा पाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कृषि कर्जा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यस आधारमा काठमाडौंको नाममा अभिलेख भएको कृषि कर्जाको रकम करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। चितवनको हिस्सा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ पर्छ। काठमाडौं र चितवनमा मात्रै प्रदेशको कुल कृषि कर्जाको ७४.२४ प्रतिशत केन्द्रित भएको छ।
बाँकी ११ जिल्लाको हिस्सा एक चौथाइभन्दा कम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनसम्बन्धी विवरण।
कृषि कर्जा वितरणको यो स्वरूपले बैंकिङ प्रणालीले कृषि क्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने तरिका, कर्जा प्रवाहको भौगोलिक अभिलेख र वास्तविक उत्पादनमूलक उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय, कर्पोरेट कार्यालय र ठूला व्यावसायिक समूहको मुख्यालय रहेकाले त्यहाँको कर्जा अभिलेखमा ठूलो रकम देखिन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको स्पष्टीकरण छ।
विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित कृषि परियोजनाको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंमा हुँदा कर्जाको विवरण पनि काठमाडौंमै अभिलेख हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यो स्पष्टीकरणले जिल्लागत कर्जा वितरणको तथ्यांक बुझ्न एउटा आधार दिन्छ। तर, यसले वास्तविक कृषि परियोजना कहाँ सञ्चालित छन्, ऋणबाट कति उत्पादन भइरहेको छ र कर्जाको रकम स्वीकृत प्रयोजनमै खर्च भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको पूर्ण उत्तर दिँदैन।
काठमाडौंको नाममा अभिलेख भएको सबै कर्जा काठमाडौंमै खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यस्तै, कर्जाको ठूलो हिस्सा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगानाका कारण देखिएको हुन सक्ने भन्दै वास्तविक उपयोगको परीक्षण नगरी दुरुपयोग भएको ठहर गर्न पनि मिल्दैन।
यहीँबाट यो विषय सामान्य बैंकिङ तथ्यांकभन्दा माथि उठ्छ।
कृषि उत्पादनको सम्भावना भएका जिल्लामा वित्तीय स्रोत कति पुगेको छ, कृषि परियोजनाको वास्तविक ठेगाना र कर्जाको अभिलेखबीच कस्तो सम्बन्ध छ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाले किसान र कृषि उद्यमलाई कति लाभ दिएको छ भन्ने विषयमा नियामक निकायले थप स्पष्टता दिनुपर्ने देखिएको छ।
उत्पादनमा अगाडि जिल्ला, कर्जामा पछाडि
बागमती प्रदेशका जिल्लागत कृषि उत्पादनको विवरणसँग कृषि कर्जाको वितरण तुलना गर्दा ठूलो अन्तर देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोकको योगदान १६.७ प्रतिशत छ। चितवनले १२.५ प्रतिशत र नुवाकोटले ११ प्रतिशत योगदान गरेका छन्। काठमाडौंको योगदान भने ३.४ प्रतिशत मात्रै छ।
खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा काठमाडौंभन्दा काभ्रेपलाञ्चोकको योगदान झन्डै पाँच गुणा र चितवनको योगदान तीन गुणाभन्दा बढी छ।
तर, कर्जा वितरणमा यसको ठीक उल्टो तस्वीर देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा प्रदेशको अग्रणी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकले कुल कृषि कर्जाको ४.१४ प्रतिशत मात्रै पाएको छ। खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने नुवाकोटको हिस्सा २.६५ प्रतिशत छ।
कृषि कर्जाको ५२.५३ प्रतिशत हिस्सा काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा उत्पादनमा योगदान गर्ने जिल्लाहरूको कर्जा पहुँच तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ।
यसलाई उत्पादन र कर्जाबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको पूर्ण मापन भने मान्न मिल्दैन।
कृषि कर्जाको उपयोग खाद्यबाली उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन। पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूल खेती, कृषि प्रशोधन, भण्डारण, कृषि औजार, ढुवानी तथा अन्य कृषि पूर्वाधारमा गरिएको लगानी पनि यसमा समेटिन सक्छ।
कुनै जिल्लामा खाद्यबालीको उत्पादन कम भए पनि त्यहाँ ठूलो कृषि प्रशोधन उद्योग वा कृषि आपूर्ति शृंखलासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन भएको हुन सक्छ।
यद्यपि, कर्जाको वर्गीकरण र परियोजनाको प्रकृति स्पष्ट नगरी समग्र रकमलाई कृषि लगानीको सफलता मान्न सकिँदैन।
कर्जाको ठूलो हिस्सा कुन प्रकारका कृषि व्यवसायमा गएको छ, त्यसबाट कति उत्पादन भएको छ र कति रोजगारी सिर्जना भएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएमा मात्रै जिल्लागत वितरणको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकिन्छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको उदाहरणले यो प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने जिल्लाले प्रदेशको कुल कृषि कर्जाको ४.१४ प्रतिशत मात्रै पाउनुको कारण कर्जाको माग कम हुनु हो वा बैंकले पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउनु हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
कृषि उत्पादनको सम्भावना, परियोजनाको आकार, धितो उपलब्धता, ऋणीको वित्तीय अवस्था र बैंकको जोखिम मूल्यांकनले कर्जा वितरणमा प्रभाव पार्न सक्छन्। तर, ती कारणको वास्तविक प्रभावबारे छुट्टै तथ्यांकबिना निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको मूल्यांकन गर्दा कर्जाको रकम मात्र हेरेर पुग्दैन। कति किसानले ऋण पाए, उनीहरूले कस्तो उत्पादन गरे, बजारसम्म पहुँच बढ्यो कि बढेन र आम्दानीमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ।
ठूला व्यावसायिक परियोजनामा केन्द्रित करोडौँ रुपैयाँको कर्जा र साना किसानले लिने लाखौँ रुपैयाँको कर्जालाई एउटै समग्र तथ्यांकमा राख्दा वास्तविक पहुँचको अवस्था लुक्न सक्छ।
त्यसैले काठमाडौंमा कर्जा केन्द्रित हुनुको अर्थ बुझ्न जिल्लागत उत्पादन र कर्जा अनुपातसँगै ऋणीको संख्या, औसत कर्जाको आकार, कर्जा लिने व्यवसायको प्रकृति र परियोजनाको वास्तविक स्थानसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
तरकारी र पशुपालनमा पनि असन्तुलन
खाद्यबालीको तथ्यांक मात्रै होइन, तरकारी, बागवानी, फलफूल र पशुपन्छीजन्य उत्पादनको विवरणले पनि बागमती प्रदेशमा कृषि गतिविधि विभिन्न जिल्लामा फैलिएको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार तरकारी तथा बागवानी उत्पादनमा चितवनको हिस्सा १८.४ प्रतिशत छ।
काभ्रेपलाञ्चोकले १७.३ प्रतिशत, ललितपुरले १२ प्रतिशत र काठमाडौंले ११.८ प्रतिशत योगदान गर्छन्।
तरकारी तथा बागवानीमा काठमाडौंको योगदान खाद्य तथा अन्य बालीको तुलनामा उल्लेख्य भए पनि कृषि कर्जाको ५२.५३ प्रतिशत हिस्सा त्यसै जिल्लामा केन्द्रित भएको तथ्यांकसँग यसको अनुपात मिल्दैन।
काठमाडौंको कृषि कर्जा र उत्पादनबीचको अन्तरलाई बुझ्न यहाँ पनि कृषि व्यवसायको वास्तविक प्रकृति र कर्जा प्रयोग भएको स्थान पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।
फलफूल उत्पादनमा काठमाडौंको योगदान १.२ प्रतिशत र मसलाजन्य उत्पादनमा एक प्रतिशत मात्रै छ। यसले काठमाडौंको कृषि गतिविधि सबै उत्पादन उपक्षेत्रमा समान रूपमा फैलिएको छैन भन्ने देखाउँछ। प्रदेशको कृषि कर्जामा भने काठमाडौंको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ।
पशुपालन र पशुपन्छीजन्य उत्पादनको विवरणले पनि कृषि उत्पादनको भौगोलिक विविधता देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दूध उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोकको हिस्सा २४.७ प्रतिशत छ। मासु उत्पादनमा चितवनको योगदान १६.८ प्रतिशत छ। अण्डा उत्पादनमा चितवनको हिस्सा ४६.३ प्रतिशत र माछा उत्पादनमा ८० प्रतिशत पुगेको छ।
यी तथ्यांकले चितवन र काभ्रेपलाञ्चोकमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको देखाउँछन्।
व्यावसायिक पशुपालन, मत्स्यपालन र कृषि उत्पादनको विस्तारका लागि पूँजी, प्रविधि, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। ती क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ कर्जाले सहयोग गर्न सक्छ। तर, उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने जिल्लामा कृषि कर्जाको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम देखिनुले वित्तीय पहुँचको अवस्था थप परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।
कृषि कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा उत्पादनको हिस्सासँग कर्जाको हिस्सालाई मात्र तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन। उदाहरणका लागि, माछा उत्पादनमा चितवनको योगदान उच्च हुनुको अर्थ त्यहाँका सबै माछापालक व्यवसायलाई ठूलो कर्जा आवश्यक हुन्छ भन्ने होइन।
त्यस्तै, दूध उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि हुनुको अर्थ त्यस जिल्लामा प्रवाह भएको प्रत्येक कर्जा दुग्ध व्यवसायमै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर, उत्पादनको आकार, व्यवसायको वित्तीय आवश्यकता र कर्जाको वितरणबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता भने यसले देखाउँछ।
कृषि व्यवसायको विकासमा उत्पादन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने पूर्वाधार, प्रशोधन उद्योग, भण्डारण, ढुवानी, पशु स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तर परीक्षणमा पनि लगानी चाहिन्छ।
यस्ता पूर्वाधारमा कर्जा प्रवाह भएको छ भने त्यसको प्रभाव सम्बन्धित जिल्लाको कृषि उत्पादनमा मात्र नभई अन्य जिल्लाको आपूर्ति शृंखलामा समेत पर्न सक्छ।
त्यसैले कर्जाको वास्तविक प्रभाव मापन गर्दा परियोजना कहाँ छ भन्ने विवरणसँगै त्यसले सेवा दिने क्षेत्र र उत्पादन शृंखलासमेत पहिचान गर्नुपर्छ।
काठमाडौंमा कर्जा देखिनुको कारण
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कृषि परियोजना सञ्चालन हुने स्थान र कर्जा अभिलेखमा देखिने ठेगाना फरक हुन सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना सञ्चालन गरिए पनि कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राखिने गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा परियोजना रहेको स्थानको सट्टा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगानाका आधारमा अभिलेख राख्ने अभ्यासले काठमाडौंको हिस्सा ठूलो देखिएको हुन सक्छ।
यो स्पष्टीकरणले जिल्लागत तथ्यांकको व्याख्यामा महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ।
