काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११७ डलरको नजिक पुगेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र त्यससँग जोडिएको समग्र अर्थतन्त्रको लागत फेरि चर्चामा आएको छ।
अमेरिका–इरान युद्ध, साउदी अरबका ऊर्जा संरचनामाथि भएका आक्रमण, समुद्री मार्गमा बढेको सुरक्षा जोखिम र तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने आशंकाले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढाएको छ।
यसको असर नेपालसम्म आइपुग्ने सम्भावना छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगिएको आधारमा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य तत्काल कति बढ्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
अक्टोबर २३, २०२६ शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ११६.७२ अमेरिकी डलरमा बन्द भयो। कारोबारका क्रममा यसको मूल्य ११७ डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।
अमेरिकी बजारको मानक वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट कच्चा तेल प्रतिब्यारेल १०३.२७ डलरमा बन्द भएको थियो। उक्त दिन ब्रेन्टको मूल्य ३.५५ डलर अर्थात् ३.१४ प्रतिशत र अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य ३.८० डलर अर्थात् ३.८ प्रतिशत बढेको थियो। ब्रेन्टको साप्ताहिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुगेको थियो।
यो मूल्यवृद्धिले विश्व ऊर्जा बजारमा बढेको अनिश्चितता र आपूर्तिको जोखिमलाई उजागर गरेको छ।
तेल बजारको यो उछाललाई सामान्य उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। विश्वको ऊर्जा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किँदा उत्पादन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, निर्यात बन्दरगाह र समुद्री मार्ग प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
तेल उत्पादक देशमा पर्याप्त भण्डार भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन नसकिए आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्छ।
बजारले वास्तविक अभाव आउनुअघि नै सम्भावित जोखिमको मूल्य समावेश गर्न थाल्छ। पछिल्लो मूल्यवृद्धिमा यही मनोवैज्ञानिक र भौतिक आपूर्ति जोखिम दुवैको प्रभाव देखिएको छ। नेपालका लागि यो चिन्ता अझ महत्त्वपूर्ण छ।
देशले पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक माग पूरा गर्न आयातमा निर्भर रहनुपर्छ। नेपालमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने व्यावसायिक उद्योग नभएकाले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासजस्ता प्रशोधित पदार्थ भारतबाट खरिद गरिन्छन्।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य मात्रै होइन, भारतीय बजारमा प्रशोधित इन्धनको लागत, नेपाल आयल निगमले प्राप्त गर्ने खरिद मूल्य, अमेरिकी डलरको विनिमय दर र सरकारी मूल्य नीतिको संयुक्त असर बेहोर्नुपर्छ।
यसअघि नै निगमले खरिद लागत बढ्दा पनि उपभोक्ताका लागि मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो।
अक्टोबर १ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीमा पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर २०.४४ रुपैयाँ, डिजेलको २०.२१ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ८१.३२ रुपैयाँ बढेको थियो। तर निगमले तत्काल खुद्रा मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
अक्टोबर १५ मा पनि मूल्य यथावत् राखिएको र निगमको पाक्षिक घाटा करिब ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।
यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको जोखिम केवल उपभोक्ताले प्रतिलिटर कति बढी तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सीमित नरहेको देखाउँछ। मूल्य नबढाउँदा निगमको वित्तीय भार बढ्न सक्छ। मूल्य बढाउँदा यातायात, कृषि, उद्योग, निर्माण र दैनिक उपभोगका वस्तुको लागत प्रभावित हुन सक्छ।
मूल्य नबढाई लागतको अन्तर निगमले बेहोर्ने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहे त्यसको व्यवस्थापनका लागि संस्थाको नगद प्रवाह, ऋण, सरकारसँगको वित्तीय सम्बन्ध र भविष्यको मूल्य समायोजनमा दबाब पर्न सक्छ।
युद्ध, आक्रमण र आपूर्तिको जोखिम
कच्चा तेलको मूल्यमा आएको पछिल्लो वृद्धिको तत्कालीन कारण पश्चिम एसियामा बढेको सैन्य तनाव हो। अक्टोबर २३ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार यमनका हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरबका ऊर्जा संरचनासहित विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरेपछि तेल आपूर्तिमा थप अवरोध आउन सक्ने चिन्ता बढेको थियो।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको तटीय क्षेत्रमा तेल चुहावटको खबरले पनि ऊर्जा ढुवानी र सुरक्षासम्बन्धी जोखिम थपिएको थियो। यी घटनाले तेल बजारमा आपूर्तिको सम्भावित संकटप्रति संवेदनशीलता बढाएका थिए।
अक्टोबर २४ मा सार्वजनिक भएको अर्को विवरणअनुसार हुथी पक्षले साउदी अरबका तेल संरचना, यान्बुस्थित अराम्कोको सुविधा, रबिघ प्रशोधन केन्द्र, तेल पम्पिङ केन्द्र, पूर्व–पश्चिम पाइपलाइन र केही विमानस्थललाई लक्षित गरेको दाबी गरेको थियो।
साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यान्बु र ताइफतर्फ प्रहार गरिएका दुई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र रोकिएको जनाएको थियो। तर लक्षित सबै संरचनामा वास्तविक क्षति पुगेको आधिकारिक पुष्टि भएको थिएन। त्यसैले आक्रमणको दाबी र भौतिक रूपमा पुष्टि भएको क्षतिबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ।
साउदी अरब विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक तथा निर्यातक देश हो। त्यहाँको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र निर्यात प्रणालीमा ठूलो अवरोध आएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध हुने तेलको मात्रा प्रभावित हुन सक्छ।
साउदी अरबको ऊर्जा कम्पनी अराम्कोको उत्पादन तथा निर्यात संरचना विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यसका अतिरिक्त इराक, इरान, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारजस्ता देशको ऊर्जा व्यापार पनि खाडी क्षेत्रको सुरक्षा र समुद्री ढुवानीसँग जोडिएको छ।
तेल बजारमा मूल्य बढ्न वास्तविक उत्पादन घट्नैपर्छ भन्ने छैन। उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना, निर्यात बन्दरगाह असुरक्षित बन्ने जोखिम वा जहाजको आवागमनमा अवरोध आउन सक्ने आशंकाले पनि मूल्य बढाउन सक्छ।
तेल व्यापारीले भविष्यमा आपूर्ति घट्न सक्ने अनुमान गरेपछि अहिलेको कारोबारमा जोखिमको मूल्य समावेश गर्छन्। यसलाई बजारमा जोखिम प्रिमियम थपिनुका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
यद्यपि, युद्ध चर्किएको प्रत्येक घटनाले तेलको मूल्य अनिवार्य रूपमा निरन्तर बढाउँछ भन्ने हुँदैन। बजारले सम्भावित जोखिमका साथै वास्तविक आपूर्ति, विश्वव्यापी माग, तेल उत्पादक राष्ट्रको उत्पादन निर्णय, रणनीतिक भण्डारबाट गरिने आपूर्ति र वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्थालाई पनि मूल्यांकन गर्छ।
तनाव कम भएमा वा उत्पादन तथा ढुवानी सामान्य अवस्थामा फर्किएमा बढेको जोखिम प्रिमियम घट्न सक्छ।
अमेरिकाले अक्टोबर २३ मा लुइजियानास्थित एक प्रशोधन उद्योगमा देखिएको अवरोधको प्रभाव सम्बोधन गर्न आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट अधिकतम चार लाख ब्यारेल तेल आदानप्रदान गर्ने अनुमति दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
जर्मनीले पनि रणनीतिक भण्डारबाट तेल बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस्ता कदमले अल्पकालीन आपूर्ति समस्या कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्, तर युद्ध र समुद्री ढुवानीको जोखिम लामो समय कायम रहेमा तिनले मात्रै बजारलाई स्थिर बनाउन पर्याप्त नहुन सक्छन्।
यसको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको समाचारलाई मात्र हेरेर सम्भावित मूल्यवृद्धिको परिमाण अनुमान गर्नु हुँदैन। कच्चा तेलको मूल्यमा भएको परिवर्तन भारतीय प्रशोधित इन्धनको खरिद मूल्यमा कति र कुन अवधिमा सर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसपछि मात्र नेपाल आयल निगमको लागतमा पर्ने वास्तविक प्रभावको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
होर्मुजमा अवरोधको अर्थ
विश्वको ऊर्जा व्यापारका लागि होर्मुज जलडमरूमध्य सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक हो। यसले फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्छ। खाडी क्षेत्रका प्रमुख तेल उत्पादक देशले विश्व बजारमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन यही मार्ग प्रयोग गर्छन्।
त्यसैले यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव बढ्दा विश्व बजारमा आपूर्तिको जोखिम तुरुन्तै बढ्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२५ मा होर्मुज जलडमरूमध्यबाट दैनिक औसत करिब दुई करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी भएको थियो। यो विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने तेल व्यापारको करिब २५ प्रतिशत हो।
यस मार्गबाट जाने तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको करिब ८० प्रतिशत एसियाली बजारतर्फ जाने गरेको छ। चीन, भारत र जापान यस मार्गबाट आउने तेलका प्रमुख गन्तव्य हुन्।
यी तथ्यले होर्मुजमा हुने अवरोधको असर पश्चिम एसियामा मात्रै सीमित नहुने स्पष्ट पार्छ। खाडी क्षेत्रबाट तेल आयात गर्ने एसियाली अर्थतन्त्रले ढुवानी खर्च, आपूर्ति अवधि र मूल्यको अनिश्चितता बेहोर्न सक्छन्।
तेल बोकेका जहाजको आवागमन रोकिएमा वा सुरक्षा जोखिमका कारण ढुवानी सुस्त भएमा बजारमा उपलब्ध तेलको मात्रा घट्न सक्छ। त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पर्न सक्छ।
अक्टोबर २२ मा इरानको सरकारी टेलिभिजनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक समाचारमा होर्मुज क्षेत्रमा सातवटा तेल ट्यांकर आक्रमणमा परेको वा समुद्री बारुदी सुरुङबाट प्रभावित भएको दाबी गरिएको थियो। उक्त विवरणलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको सम्पूर्ण क्षतिको तथ्यांकका रूपमा नभई इरानी पक्षबाट आएको दाबीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
समुद्री मार्गमा जोखिम बढ्दा तेलको मूल्यमा अर्को माध्यमबाट पनि दबाब पर्छ। जहाजको बीमा शुल्क बढ्न सक्छ, ढुवानी कम्पनीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्न अतिरिक्त लागत माग्न सक्छन् र केही जहाजले वैकल्पिक मार्ग रोज्न सक्छन्।
वैकल्पिक मार्ग लामो भएमा ढुवानी समय तथा इन्धन खर्च बढ्न सक्छ। यस्ता लागत अन्ततः तेलको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा समावेश हुन सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग होर्मुजलाई बाइपास गर्न सक्ने केही पाइपलाइन सुविधा छन्।
ती वैकल्पिक मार्गबाट दैनिक करिब ३५ लाखदेखि ५५ लाख ब्यारेलसम्म तेल पठाउन सकिने अनुमान छ। तर यो क्षमता होर्मुजबाट सामान्य अवस्थामा ढुवानी हुने कुल परिमाणको तुलनामा सीमित छ। अन्य खाडी उत्पादक देशका लागि पनि वैकल्पिक निर्यात मार्गको उपलब्धता समान छैन।
त्यसैले पाइपलाइनको अस्तित्वले मात्र समुद्री मार्ग अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न हुने जोखिम समाप्त गर्दैन।
नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा होर्मुजबाट कच्चा तेल किन्ने देश नभए पनि त्यसको असरबाट अलग रहन सक्दैन। भारतको कच्चा तेल आयात, प्रशोधन उद्योगको लागत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित इन्धनको मूल्य यही विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थासँग जोडिएका छन्।
भारतमा लागत बढेमा नेपालले खरिद गर्ने इन्धनको मूल्यमा पनि दबाब पर्न सक्छ।
भारतको आयात लागत बढ्दा नेपालमा असर
नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणाली भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ।
नेपालमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने उद्योग नभएकाले कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपालमा बिक्री हुने पेट्रोल वा डिजेलको खुद्रा मूल्यबीच सीधा एक–एक अनुपातको सम्बन्ध हुँदैन। भारतमा कच्चा तेलको प्रशोधन, उत्पादन लागत, ढुवानी, कर तथा अन्य खर्च जोडिएपछि प्रशोधित इन्धनको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
भारत स्वयं कच्चा तेलको आयातमा अत्यधिक निर्भर छ। सन् २०२५/२६ को तथ्यांकअनुसार भारतको कच्चा तेल आयात निर्भरता ८८.७ प्रतिशत पुगेको थियो।
उक्त आर्थिक वर्षमा भारतले करिब २४ करोड ६६ लाख टन कच्चा तेल आयात गरेको र यसको मूल्य करिब १२६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
भारतको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूरा हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा उसको आयात बिल बढ्ने जोखिम रहन्छ।
कच्चा तेलको मूल्य बढेमा भारतीय प्रशोधन उद्योगको कच्चा पदार्थ लागत बढ्न सक्छ। तर प्रशोधित इन्धनको बिक्री मूल्यमा हुने परिवर्तन त्यही अनुपातमा र तत्कालै हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
तेल प्रशोधन उद्योगको नाफा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशोधित इन्धनको मूल्य, घरेलु बजारको मूल्य नीति र सरकारी निर्णयले पनि परिणाम निर्धारण गर्छन्।
भारतमा खुद्रा मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय भएमा तेल कम्पनीले बढेको लागतको केही हिस्सा आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
लागत बिक्री मूल्यमा सारिएमा उपभोक्ताले महँगो इन्धन किन्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै अवस्थाले नेपालमा फरक प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको समाचार र नेपाल आयल निगमले प्राप्त गर्ने खरिद मूल्य एउटै कुरा होइनन्।
नेपाल आयल निगमको सार्वजनिक मूल्यसूचीअनुसार अक्टोबर १, २०२६ देखि काठमाडौं, पोखरा र डिपायललाई समेट्ने तेस्रो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ कायम थियो।
पहिलो वर्गका स्थानमा पेट्रोल १९७.५० रुपैयाँ र दोस्रो वर्गका स्थानमा १९९ रुपैयाँ थियो। निगमको वेबसाइटमा मूल्य समायोजनका मितिहरू पनि प्रकाशित छन्।
यसको अर्थ अक्टोबर २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको समाचारका आधारमा काठमाडौंमा पेट्रोल तत्कालै कति रुपैयाँ पुग्छ भन्ने गणना गर्न सकिँदैन।
