काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको बाढीले तहसनहस बनाएका रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। बाढीबाट प्रारम्भिक आकलनअनुसार १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भए पनि पुनर्निर्माणको स्पष्ट मोडालिटी नबन्दा आयोजना सञ्चालक अन्योलमा परेका छन्।
गत भदौ १० गते आएको बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीका सात तथा निजी क्षेत्रका सात आयोजना प्रभावित भएका थिए। बाढी आएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि क्षतिको अन्तिम मूल्यांकन, पुनर्निर्माणको डिजाइन, बीमा रकम र सरकारी सहयोगको टुंगो लागेको छैन। आयोजनाका संरचना मात्र नभई पहुँचमार्ग र पुलसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले पुनर्निर्माणको काम थप जटिल बनेको छ। कतिपय आयोजना स्थलसम्म पुग्नसमेत कठिनाइ छ। निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरू सरकारी निर्णय, प्राविधिक अध्ययन र आर्थिक सहयोगको प्रतीक्षामा छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले क्षतिको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै पुनर्निर्माणको ढाँचा तय गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए) प्रतिवेदनका लागि पठाइएको छ। प्रतिवेदन अन्तिम भएर नआएसम्म क्षतिको यकिन विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी निर्धारण गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ। तर, सरकारी अध्ययनको प्रतीक्षामा समय बित्दा आयोजना सञ्चालकको वित्तीय दबाब बढ्दै गएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले भूमिगत विद्युतगृहमा थुप्रिएको गेग्रान र भग्नावशेष हटाउन ठेक्का आह्वान गरेको छ। अन्य आयोजनामा भने पुनर्निर्माणको ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना अहिले क्षतिको विवरण संकलन, बीमा दाबी र वित्तीय सम्भाव्यताको अध्ययनमा केन्द्रित छ। कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार बीमा सर्भेयरसँग समन्वय गरी दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। आयोजना पुरानै डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ वा नयाँ डिजाइन आवश्यक पर्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन। डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भए लागत थप बढ्ने सम्भावना छ। त्यसैले सरकारी प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको निर्णय लिन सकिने कम्पनीको भनाइ छ।
आयोजनाको आम्दानी बन्द भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र ब्याजको दायित्व कायम छ। रसुवागढी आयोजनाले असार मसान्तसम्म बैंक ब्याज तिरे पनि त्यसपछि साँवा भुक्तानी गर्न कठिन भएको जनाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको असोजको किस्तासमेत तिर्न नसकेको कम्पनीले बताएको छ। यसले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण लागतसँगै ऋणको भार पनि बढ्ने जोखिम देखाएको छ।
लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का सचिव विजयमोहन भट्टराईले क्षतिग्रस्त आयोजना पुरानै अवस्थामा फर्काउन मात्रै पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार बीमा रकमले मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुन सक्छ। निर्माणमा थप समय लाग्ने, आम्दानी गुम्ने र ऋणको ब्याज बढ्ने भएकाले सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
आयोजनाका ऋण पुनर्संरचना, थप समयावधि र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए कतिपय आयोजना आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ। रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पुग्ने स्याफ्रुबेँसी, रोङ्गा र याङयाङलगायत क्षेत्रमा पुल निर्माण आवश्यक छ। आयोजनाका अनुसार हेडवर्क्स, डिस्यान्डर र विद्युत्गृहसम्म पुग्न करिब छ वटा पुल चाहिन्छ। तीमध्ये दुई वटा कम्पनीले र चार वटा सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्याफ्रुबेँसीमा बेलिब्रिजका लागि फाउन्डेसनको काम भइरहेको भए पनि ठूला निर्माण उपकरण ढुवानी गर्न पर्याप्त भारवहन क्षमता भएका स्थायी पुल आवश्यक पर्ने आयोजना सञ्चालकको भनाइ छ। पहुँचमार्ग र पुल निर्माणको योजना स्पष्ट नहुँदा पुनर्निर्माणको समयतालिका बनाउन कठिन भएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले पुनर्निर्माण लागत बीमा, सरकारी राहत र सहुलियतपूर्ण ऋणबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। आयोग अध्यक्ष डा। रामप्रसाद धितालका अनुसार प्राकृतिक विपद्को सम्पूर्ण भार आयोजना विकासकर्ता वा उपभोक्तामाथि मात्रै पार्नु उचित नहुने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
पुनर्निर्माण लागतमा बीमाले कति बेहोर्ने, सरकारी राहतबाट कति सहयोग हुने र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ। त्यसको प्रभाव अन्ततः विद्युत् महसुलमा कति पर्छ भन्ने पनि अध्ययनको विषय बनेको छ। आयोगले जोखिमका आधारमा बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने प्रणाली र विपद्अघि, विपद्का बेला तथा विपद्पछि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थासहित नयाँ नियामकीय ढाँचा तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाएको छ। भोटेकोशीमा आएको असामान्य बाढीको प्रकृति र कारणबारे ऊर्जा मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ। जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाको कारण र जोखिमबारे अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा पीडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। उक्त प्रतिवेदन आएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ।
तर, आयोजना सञ्चालकका लागि समय निर्णायक बन्दै गएको छ। पुनर्निर्माणको निर्णय ढिलो हुँदा लागत, ऋण र आम्दानी गुम्ने जोखिम थपिँदै जाने उनीहरूको चिन्ता छ। भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण अब संरचना मर्मतमा मात्रै सीमित छैन। यसको समाधान बीमा, सरकारी राहत, सहुलियतपूर्ण ऋण, पहुँचमार्ग र दीर्घकालीन वित्तीय सम्भाव्यतालाई समेट्ने समन्वित योजनामा निर्भर देखिन्छ।
