काठमाडौँ। सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेशमा १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
पशु सेवा विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि आठ सहसचिव सम्मिलित तीन कार्यदल तथा मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनमा उपसचिव नेतृत्वमा १२ कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी व्यवसायीलाई पशुपन्छीको वध गर्नुअगाडि र गरेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण, उत्पादित वस्तुलाई चिस्यान (रेफ्रिजरेसन) गराउने, मासुको तौलअनुसार प्याकेजिङ, मूल्य, आधिकारिक रूपमा सरकारी लोगो लगाउन प्रशिक्षण दिने, जनचेतना फैलाउने काम गर्नेछ ।
कार्यदलका संयोजक डा विनयकुमार कर्णले ऐन लागू भएपछि उपभोक्तालाई स्वस्थ्य र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गरी मासु निरीक्षक तोक्न विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
मासु खरिद तथा बिक्री गर्ने विषय उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सम्बन्धित व्यवसायीलाई पसल दर्ता, नवीकरण गर्न, सेवा प्रवाह, सङ्क्रमण फैलन नदिन अपनाउनपर्ने सावधानी, सरसफाइ तथा कारोबारको अवस्थाको अभिलेख राख्न विभागले भनेको छ । ऐनमा व्यवसायीले मासु बिक्री वितरण गर्नका निम्ति पशुको स्वास्थ्य जाँच गराएर सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
