सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन हेर्दा लज्जास्पद नतिजा देखिएकोे छ ।
नयाँ उत्साह र जोशका साथमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने, कर्णालीको अविकासलाई चिर्दै बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने मुख्य लक्ष्य लिएको मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले तीन महिनामा पुंजीगततर्फ निराशाजनक रुपमा बजेट खर्च गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको वार्षिक विकास बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ८१ करोड ५९ लाख २९ हजार ७८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक रत्न प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
चालूतर्फ भने एक अर्ब ७३ करोड २७ लाख ५ हजार ३०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कूल बजेटको ११ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट मात्रै यो अवधिमा खर्च गर्न सफल भएको हो ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सरकारले नगन्य मात्रामा बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले १४ करोड ७१ लाख १० हजार बजेट पाएकोमा २३ लाख ५९ हजार १६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १० करोड ५४ लाख ४ हजार बजेटमध्ये ३३ लाख ९० हजार ८८३ रुपैंया खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चालू र पुँजीगततर्फ गरि कूल ८३ करोड३५ लाख बजेट रहेकोमा कार्यालयले सात करोड २५ लाख २५ हजार ५१२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २० करोड ३ लाख बजेट रहेकोमा तीन करोड १ लाख ११ हजार २४३ रुपैंया मात्रै खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ६५ हजार बजेट प्राप्त गरेकोमा १९ करोड ४० लाख २८ हजार २३३ रुपैंया मात्रै तीन महिनाको अवधीमा खर्च गर्न सकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ८१ करोड १९ लाख ५८ हजार बजेट पाएकोमा चालू र पुँजीगत गरि १४ करोड ६९ लाख १४ हजार ३९० रुपैंया खर्च गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८९ करोड १५ लाख २७ हजार बजेट प्राप्त गरेकोमा १४करोड ७७ लाख ६७ हजार १११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार बजेटमध्ये कूल ६६ करोड ४६ लाख ८५ हजार ९५५ रुपैंया मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति नदेखिँदा सरकारको बजेट खर्च लज्जास्पद देखिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो वर्ष ६ अर्ब १ करोड ४९ लाख २ हजार बजेट प्राप्त गरेकोमा ५९ करोड ५८ लाख ९४ हजार ४२६ रुपैंया मात्रै खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाले यो आर्थिक वर्षका लागि भन्दै १४ करोड ७१ लाख १० हजार बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये २३ लाख ५९ हजार १६९ रुपैंया खर्च गरेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४ करोड १९ लाख ८५ हजार बजेटमध्ये ४६ लाख १६ हजार ३७९ रुपैंया मात्रै खर्च गरेको हो ।
यता, सरकारका प्रवक्ता एवम उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले पूँजीगत खर्च देखिने समय भइ नसकेको बताईन ।
‘चालू खर्च भनेको तलव भत्तामा निरन्तर खर्च हुने कुरा भयो । पुँजीगततर्फ भने विभिन्न ठेक्का गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’ उनले भनिन, ‘अब हामी दशैं तिहार पछि बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन्छौँ । त्य िआधारमा सरकार निरन्तर अघि बढि रहेको छ ।’
उनले चालू आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ८० प्रतिशत सम्म खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताइन् ।
