काठमाडौं । आफ्नो पैसा फिर्ता हुने आशामा सरकारी कार्यालय धाउने, अधिकारीसँग भेट्ने, गुनासो सुनाउने र फेरि अर्को दिन उही कार्यालयको ढोका ढकढक्याउने। गोरखा फाइनान्ससँग जोडिएको विवादमा परेका पीडितहरूको दिनचर्या अहिले यस्तै बनेको छ।
वर्षौंअघि डुबेको रकम उठ्ने आशामा पीडितहरू समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय पुगिरहेका छन्। कार्यालयका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यसहित सम्बन्धित अधिकारीसँग पटकपटक आफ्नो समस्या राखे पनि ठोस समाधान नआएको उनीहरूको गुनासो छ।
पीडितहरूको भनाइमा उनीहरूलाई रकम फिर्ताको स्पष्ट बाटो देखाइएको छैन। कहिले एउटा निकायमा पुग्नुपर्ने, कहिले अर्को कार्यालयमा धाउनुपर्ने र पटकपटक आफ्नै समस्या दोहोर्याउनुपर्ने अवस्थाले उनीहरू थप हैरान भएका छन्।
गोरखा फाइनान्ससँग जोडिएको विवाद सामान्य बचतकर्ताको मात्रै समस्या होइन। प्रतिष्ठित व्यक्ति, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूसमेत आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको पीडितहरूको दाबी छ। उनीहरू पनि आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै निरन्तर सम्बन्धित निकायमा पुगिरहेका छन्।
तर लामो समयसम्म गुनासो राख्दा पनि आफ्नो समस्याको सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
पैसा डुब्यो, न्याय खोज्दै कार्यालय धाउँदै
पीडितहरूका अनुसार रकम डुबेको लामो समय भइसकेको छ। तर रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पुग्दा प्रक्रिया चलिरहेको जवाफ पाउने गरेको तर आफूले वास्तविक रूपमा रकम कहिले पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।
यही अन्योलका कारण पीडितहरू कहिले सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, कहिले नियमनकारी निकाय र कहिले अन्य सम्बन्धित सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन्।
पीडितको गुनासो एउटै छ, आफ्नो पैसा फिर्ता गरिदिनुपर्यो र आफूले भोगेको अन्यायको जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो।
समस्याग्रस्त सहकारी समितिसँग जोडिएको विवाद
गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभलाई सरकारले २०८१ असार ६ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार सहकारीका हजारौँ बचतकर्ता रकम फिर्ताको पर्खाइमा छन्।
समितिमा हालसम्म २,५९४ जना बचतकर्ताले ३ अर्ब २३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबी पेस गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सहकारीमा ३ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरीसमेत परेको छ।
तर पीडितहरूको प्रश्न भने मागदाबी दर्ता गरेर मात्रै सकिँदैन। उनीहरूलाई आफ्नो रकम फिर्ता हुने ठोस आधार र समय चाहिएको छ।
समितिले ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट रकम जुटाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर गोरखा प्रकरणमा ठूला ऋणीबाट रकम असुलीको गति सुस्त हुँदा पीडितको प्रतीक्षा लम्बिँदै गएको देखिन्छ।
गोर्खाज फाइनान्सको सेयरसम्म पुगेको रकम
गोरखा सहकारीको आर्थिक संकटको अनुसन्धानका क्रममा सहकारीबाट गएको रकम तत्कालीन गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक तथा हालको गोर्खाज फाइनान्सको सेयर खरिदमा प्रयोग भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।
अनुसन्धानसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणअनुसार बम्जन परिवारले सहकारीबाट लिएको ऋणका लागि गोर्खाज फाइनान्सको सेयर धितो राखेको थियो। सहकारीले २०८० वैशाख ४ गते तेजबहादुर बम्जन र डीबी बम्जनको नाममा रहेको गोर्खाज फाइनान्सको लाखौँ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।
सहकारीको रकम अपचलन र ऋण असुलीको विषयमा सार्वजनिक भएका विवरणमा गोर्खाज फाइनान्ससँग जोडिएका व्यक्तिहरूको नामसमेत आएको छ। गोर्खाज फाइनान्सका सञ्चालकसमेत रहेका एक पूर्व लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्यले सहकारीबाट लिएको २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण नतिरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले पीडितको समस्या केवल सहकारीको कार्यालयमा मागदाबी गर्ने विषयमा सीमित नरहेको देखाउँछ। रकम कहाँ गयो, कसले लिएर प्रयोग गर्यो, कुन सम्पत्ति धितो राखिएको थियो र त्यो सम्पत्तिबाट कति रकम असुल हुन सक्छ भन्ने विषय पनि रकम फिर्ताको प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
प्रतिष्ठित व्यक्तिसमेत पीडित
गोरखा फाइनान्ससँग जोडिएको विवादमा सामान्य बचतकर्तादेखि प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्म प्रभावित भएको पीडितहरूको दाबी छ।
आफ्नो रकम फिर्ता हुने विश्वासमा लामो समयसम्म सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोजेका उनीहरू अहिले निराश बन्दै गएका छन्।
पीडितहरूका अनुसार उनीहरूको गुनासो सुन्ने निकाय धेरै छन्, तर समाधान दिने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन।
एक कार्यालयले अर्को निकाय देखाउने र एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पठाउने प्रवृत्तिले पीडितलाई झन् समस्यामा पारेको उनीहरूको गुनासो छ।
यसबीच समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वलाई समेत उनीहरूले पटकपटक आफ्नो समस्या सुनाउँदै आएका छन्।
समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यसँग भेटेर आफ्नो समस्या राखे पनि अपेक्षित परिणाम नआएको उनीहरूको भनाइ छ।
कहिले कता, कहिले कता धाउँदै पीडित
पीडितहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो यही हो कि उनीहरूलाई समाधानभन्दा प्रक्रियाको जानकारी धेरै दिइन्छ।
मागदाबी गर्नुपर्ने, कागज बुझाउनुपर्ने, विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रक्रियामा उनीहरू वर्षौं बिताइसकेका छन्।
तर आफ्नो रकम फिर्ता हुने दिन अझै निश्चित छैन। एकातिर ऋण असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर सम्पत्ति पहिचान र लिलामीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसले रकम फिर्ताको गति थप सुस्त बनाएको देखिन्छ।
समितिले विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थाले पनि गोरखा प्रकरणमा ठूलो दायित्व भएकाले सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्न अझै लामो प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यही कारण पीडितहरू अहिले फेरि सरकार र सम्बन्धित नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
गोरखा फाइनान्स र नियामक दुवैप्रति प्रश्न
पीडितहरूको अर्को गुनासो गोरखा फाइनान्स स्वयंले आफ्नो समस्या समाधानमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्ने छ।
त्यस्तै, नियमनकारी निकायले समेत पीडितको समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उनीहरूको आरोप छ।
यद्यपि गोरखा सहकारी र गोर्खाज फाइनान्स एउटै संस्था होइनन्। गोर्खाज फाइनान्स तत्कालीन गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक र काठमाडौं फाइनान्सको मर्जरपछि बनेको वित्तीय संस्था हो। गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक आफैं पनि विगतमा समस्याग्रस्त घोषणा भएर पुनर्संरचनापछि गोर्खाज फाइनान्सका रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो।
त्यसैले अहिले उठेको प्रश्न गोरखा फाइनान्सलाई सहकारीको दायित्वको प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउनेभन्दा पनि गोरखा सहकारीबाट प्रवाह भएको रकम, त्यसबाट खरिद गरिएको वा धितो राखिएको सम्पत्ति र त्यसको असुली प्रक्रियाको वास्तविक अवस्था के हो भन्नेमा केन्द्रित छ।
पीडितहरू यही विषयमा स्पष्ट जवाफ चाहिरहेका छन्।
न्यायको खोजीमा अझै उही दौडधुप
वर्षौं बितिसक्दा पनि आफ्नो रकम फिर्ता नभएपछि पीडितहरू अब आश्वासनभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्।
उनीहरूको माग सरल छ। आफ्नो रकम कहाँ अड्किएको छ, कसले जिम्मेवारी लिने हो, कति रकम असुल भइसकेको छ, कति असुल हुन बाँकी छ र आफूले कहिले रकम पाउने हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि अब प्रक्रिया मात्र होइन, परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको समितिले ऋण असुली, सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्तालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पीडितको माग छ।
गोरखा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका विवरणले ठूलो रकम, ठूला ऋणी र वित्तीय संस्थासँग जोडिएका कारोबारको जटिलता देखाउँछ। तर त्यो जटिलताको भार अन्ततः बचतकर्तामाथि पर्नु हुँदैन।
पीडितहरूका लागि अब अर्को कार्यालय धाउनु समाधान होइन। अर्को पत्र, अर्को आश्वासन र अर्को प्रक्रिया पनि पर्याप्त छैन।
उनीहरू वर्षौंदेखि न्याय खोजिरहेका छन्। अब उनीहरूलाई न्यायको आश्वासन होइन, आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता चाहिएको छ।
