काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सहरी क्षेत्रमा सडक किनारका पोलमा गुजुल्टिएका, चुँडिएका र प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश क्षेत्रमा तारको बन्डलिङ गर्ने काम सम्पन्न भए पनि फिनिसिङ, ट्यागिङ र बन्डल बाहिर रहेका खुला तार व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक देखिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत् पोलमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अत्यन्त अव्यवस्थित अवस्थामा रहेका तारले सहरी सौन्दर्यसँगै सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको भन्दै सरकारले त्यस्ता तार व्यवस्थापनको अभियान चलाइरहेको छ । त्यस अभियानका क्रममा पहिलो चरणमा प्रमुख छ वटा स्थानमा तार व्यवस्थापन गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–कालीमाटी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–जमल–लाजिम्पाट, सामाखुसी–टाउन प्लानिङ–गोँगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–चाबहिल–गौशाला क्षेत्रका तार व्यवस्थापन गरिएको छ ।
तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले गत जेठ २९ गते विशेष उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान), नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
सोही दिन एनटीएले १५ दिनको समय सीमा तोकेर सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई तोकिएको रुटमा आफ्ना तारमा अनिवार्य रूपमा पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न निर्देशन दिएको थियो । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गत जेठ १६ गते प्राधिकरणले पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल रुटमा प्रयोगविहीन तार हटाउने र बाँकी तारमा ट्याग लगाउने काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमै अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न नसकेपछि प्रत्येक क्षेत्रका प्रमुख अपरेटर अर्थात् ‘लिड अपरेटर’ र फोकल पर्सन तोकेर कामको नियमित अनुगन गर्न थालिएको थियो ।
त्यसबाट कुन रुटको कामको नेतृत्व कसले गर्ने र समस्याका लागि कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको त्यस्ता पहलबाट पनि कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा गत असार ३१ र साउन १५ गते गरी दुईपटक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बसेको थियो ।
मन्त्रालयस्तरीय छलफल र निर्देशनपछि प्राधिकरणले नयाँ कार्ययोजना बनाएर तार व्यवस्थापन अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेकोछ । त्यसअनुसार सेवा प्रदायकलाई पुनः जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी १३ दिने परिमार्जित कार्ययोजना लागू गरियो । त्यसमा कुन सेवा प्रदायकले कुन क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने, कति दूरीमा काम गर्ने, कति पोल व्यवस्थापन गर्ने र कति जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्ने विवरणसमेत पुनःनिर्धारण गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको रुटगत अनुगमनअनुसार जडीबुटी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएको छ । अधिकांश तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि कामको अन्तिम ‘फिनिसिङ’ भने कमजोर देखिएको जनाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा अत्यन्त थोरै स्थानमा मात्र सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग राखिएको पाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यहाँ बन्डलिङ गरिए पनि ‘केबल लूप’ भने अझै देखिन्छन् । त्यहाँ तारलाई एकै ठाउँमा बाँध्ने काम मात्र नभई प्रत्येक तारको पहिचान र अन्तिम व्यवस्थापन पनि आवश्यक रहेको प्राधिकरणको निश्कर्ष छ ।
बानेश्वर क्षेत्रमा भने समग्र अवस्था सन्तोषजनक देखिएको प्राधिकरणको मूल्याङ्कन छ । अधिकांश खुला तथा लत्रिएका तार हटाइएका वा व्यवस्थित गरिएका छन् । यद्यपि, केही स्थानमा ट्याग छुटेका छन् । आइस्पानले प्रयोग गरेका केही ट्यागमा च्यातिने समस्या पनि देखिएको छ । त्यस क्षेत्रमा पनि केबल लूप रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सामाखुसी क्षेत्रमा तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि समग्र दृश्य अझै फोहोर तथा अव्यवस्थित अवस्थामै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यहाँ सबै स्थानमा समान ढङ्गले ट्यागिङ गरिएको पाइँदैन । अर्थात् तार बाँध्ने काम भए पनि तारको पहिचान, लूप व्यवस्थापन र अन्तिम फिनिसिङमा एकरूपता कायम हुन सकेको देखिन्न ।
त्यस्तै, लाजिम्पाट–त्रिपुरेश्वर रुटमा आंशिक प्रगति भएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि दरबार हाइस्कुलको विपरीत दिशामा केही खुला तार अझै देखिएका छन् । केही स्थानमा नेपाल टेलिकमका ट्याग देखिएका छन् । केही क्षेत्रमा आइस्पानका ट्याग राखिएको पाइएको छ । तर, समग्र रुटमा ट्यागिङ सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा पनि केबल लूप अझै छन् ।
त्रिपुरेश्वर–कलङ्की रुटमा अभियानको प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न भएको छ र तारलाई व्यवस्थित गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ । यद्यपि, केही निश्चित स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार अझै बाँकी छन् । अन्य रुटको तुलनामा यस क्षेत्रमा ट्यागिङ भने राम्रो देखिएको छ । सेवा प्रदायकका तारमा आवश्यक पहिचान खुल्ने ट्याग सही ढङ्गले राखिएको पाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि तार व्यवस्थापनमा राम्रो प्रगति भएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न गरिएको छ । तर, केही स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार बाँकी छन् । ट्यागिङ भने सीमित स्थानमा मात्र गरिएको पाइएको छ । त्यसैले बन्डलिङ सम्पन्न भएको भए पनि ट्यागिङ र अन्तिम फिनिसिङको काम अझै पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणको अनुगमनमा एउटा समान समस्याका रुपमा ‘केबल लूप’ लगभग सबै रुटमा देखिएको छ । जडीबुटीदेखि बानेश्वर, सामाखुसी, लाजिम्पाट–त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वर–कलंकी र कीर्तिपुरसम्मका रुटमा केबल लूपहरू रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवा विस्तार वा मर्मतका लागि केही अतिरिक्त केबल राख्ने अभ्यास भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यस्ता लूपले फेरि सडकको दृश्य अव्यवस्थित बनाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले तार व्यवस्थापन अभियानमा लूप राख्ने निश्चित मापदण्डसमेत आवश्यक देखिएको छ ।
त्यस्तै तार व्यवस्थापन अभियानको अर्को प्रमुख कमजोरी ट्यागिङमा देखिएको छ । प्राधिकरणले तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य गरे पनि सबै रुटमा समान रूपमा ट्यागिङ हुन सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा ट्याग नै नभएको, कतिपय ठाउँमा ट्याग छुटेको र केही स्थानमा ट्याग च्यातिएको पाइएको छ । ट्यागिङ प्रभावकारी नहुँदा भविष्यमा बिग्रिएको वा प्रयोगविहीन तार कुन कम्पनीको हो भनेर पहिचान गर्न पुनः समस्या आउन सक्छ । त्यसैले तार व्यवस्थापनसँगै ट्यागिङलाई अनिवार्य र स्थायी व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिकांश रुटमा तार बन्डलिङ भइसकेको भए पनि खुला तार, केबल लूप, असमान ट्यागिङ र कमजोर फिनिसिङका समस्या बाँकी छन् । त्यसैले अबको चरणमा ‘बन्डलिङ सम्पन्न’ भएको घोषणा मात्र नगरी प्रत्येक रुटको अन्तिम निरीक्षण गरेर बाँकी समस्या सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै विद्युत् तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा तार पुनःजथाभावी फैलिन नदिन साझा पूर्वाधार तथा भूमिगत युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्राधिकरणले औंल्याएको छ । सरकारले यसअघि पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, नयाँ तार थपिँदै जाने र पुराना तार समयमै नहटाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या पुनः दोहोरिँदै आएको छ ।
