काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौंतालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइयो । राजधानीमा मंगलबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा भएको प्यानल छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा बताइएको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट असार १७ गते सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक रेणु चन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण नगर्ने हो भने विकराल समस्या उत्पन्न हुने बताइन् । कानुन अभावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन थालेपछि सरकारलाई छिटो कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपरेको उनले बताइन् ।
उक्त संकल्प प्रस्तावमा पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे समर्थक रहेका छन् । प्रस्ताव महत्वपूर्ण सातवटा बुँदामा समेटिएको छ । डिजिटल हिंसामा सबैभन्दा धेरै महिला र बालबालिका पीडित हुनु परेको सांसद परियारले बताए । पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाको संख्या बढ्दो छ, संसदले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, राज्यसँग पीडितलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभाव भएकाले यो परिवेशमा संकल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने परियारको भनाइ थियो ।
राज्यलाई कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन र डिजिटल हिंसाले समाजमा पारेको प्रभावबारे जानकारी लिन संकल्प प्रस्ताव सहयोगी हुने सांसद रोशनी मेचेले बताइन् । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसबारे के हुँदैछ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले ३–३ महिनामा जानकारी राष्ट्रियसभामा पठाउने, समितिमार्फत् अनुगमन गर्ने र हिंसा न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्न सक्ने मेचेको भनाइ थियो ।
सामाजिक प्लेटफर्मबाट अधिकार उपयोग गर्न थालेसँगै यसको दुरुपयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको कार्यक्रममा बताइयो । सामाजिक सञ्चाल उपयोग गर्न थालेको दुई दशक बढी भइसकेपछि हामी सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको कानुन निर्माणबारे बहस गर्दैछौं, यो आफैमा दुर्भाग्य भएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘प्रविधिले फड्को मारेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, कानुन निर्माणमा यतिबेला हामी छलफलमा जुटेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, हिंसाको घटना दैनिक चार गुणाले बढिरहेको छ, सोसल प्लेटफर्मलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ।’
नागरिक समाजको तर्फबाट अधिवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए कोशेढुंगा सावित हुने बताए । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १८ हजार ९ सय २६ हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको, १७ हजार अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये पनि २ सय १८ अर्थात् १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र मुद्दा चलेको उनले जानकारी दिए । यी सबै कानुन अभावले पीडितले न्याय नपाएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव डिजिटल हिंसा न्यूनीकरण अभियानको प्रस्थान विन्दु भएको कार्यक्रममा बताइयो । हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रहरीको क्षमता वृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम, सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन निर्माणमा बहस पैरवी गर्न सांसदहरुलाई सहभागीले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा राइजिङ नेपालकी बिनु श्रेष्ठ र मञ्जिमा ढकाल, न्यूज बैंककी आकांक्षा धामी, अन्नपूर्ण पोष्टकी अवजी पौडेल, अधिवक्ता दीक्षा राउत, राससकी मधु शाही र केन्द्रविन्दूकी अनुष्का धामीलगायतले संकल्प प्रस्ताव र डिजिटल हिंसाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले गरेकी थिइन् ।
के छ पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा ?
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि देहायका ७ मुख्य निर्देशन दिइएको छ । जसमा पहिलो नम्बरमा प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसाका नयाँ र विकसित स्वरूपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने र प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
दोस्रोमा पीडितको संरक्षण, पुनः स्थापना, अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध समेटिएको विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रोमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार, अनलाइन सुरक्षा र साइबर सचेतनाका विषय समावेश गर्नुपर्ने, चौथोमा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी नियमित रूपमा डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै पाँचौँमा पीडित मैत्री उजुरी प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र द्रुत न्याय सम्पादनका लागि संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने, छैटौँमा अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायलाई प्रविधिजन्य हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि दक्ष बनाउने, सातौँमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हिंसाजन्य सामग्री तुरुन्त हटाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने रहेको छ ।
