गण्डकी, गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बैठकको सुरुमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री नन्दप्रसाद न्यौपानेले सङ्घ सरकारले कानुन नल्याएका कारण प्रदेश सरकारले बनाएको विद्युत् ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी पाइप खरिदको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो । मन्त्री न्यौपानले ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत आगामी वर्ष १५ हजार घरमा खोनेपानी धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री नम्डु गुरुङले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । वनपैदावरको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । सीमित स्रोतसाधन, उच्च चालु खर्च, न्यून विकास बजेटका बाबजुद मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले धवलागिरि अस्पतालमा रहेको हरि खड्का ट्रमा सेन्टरमा औजारउपकरण खरिदका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । डायलायसिस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति र तालिमको प्रबन्ध गरिने मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले समावेशी, समन्यायिक र सन्तुलित ढङ्गले मन्त्रालयले बजेट तुर्जमा गरेको बताउनुभयो । महिला सशक्तीकरण, सीप विकास, सामाजिक न्याय, समावेशिता, रोजगारी सृजना, धर्मसंस्कृतिको संरक्षण आदि क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले पुँडीटार र लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन तयार भइसकेको बताउनुभयो । सङ्घ सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार लिएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री भीमबहादुर कार्कीले रासायनिक मलको वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो । जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले यही असार ५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल जारी छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ः०० बजे पुनः बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
