काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) सम्बन्धी भन्सार दर परिवर्तन, बजेट संशोधन तथा सम्भावित अनियमितताका विषयमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
बैठकमा सांसदहरूले इभी आयातमा कर तथा भन्सार व्यवस्थासम्बन्धी निर्णयहरूबारे स्पष्टता माग्दै पारदर्शी छानबिनको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत छुट्टै उपसमिति गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले ७७४ वटा सवारी साधनसँग सम्बन्धित विवरण, भन्सार अभिलेख, कम्पनीगत तथ्याङ्क तथा दर परिवर्तनसम्बन्धी कागजात आफूले संकलन गरेको जानकारी दिँदै ती विवरण समितिमा प्रस्तुत गर्ने बताइन्।
उनले अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक–पटक यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनले सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखिन्।
यस्तै, सांसद मनिष झाले बजेट घोषणापछि उत्पन्न हुने नीतिगत अस्पष्टता र इभी आयातसम्बन्धी अन्योलबारे स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताए। उनले सम्भावित अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयको नियमित कार्यसम्पादनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताए।
उनले उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार केही सवारी साधनमा भन्सार दर घटाइएको देखिएको र त्यसले व्यापारीको नाफा घटे पनि राज्यको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा बजेटमा गरिएको संशोधनका विषयमा पनि सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। कतिपय प्रावधान किन संशोधन गरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठे पनि विगतमा समेत प्राविधिक त्रुटि सच्याउन तथा अर्थ स्पष्ट बनाउन बजेट तथा नीतिगत दस्ताबेजमा संशोधन गर्ने अभ्यास रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
सांसद खगेन्द्र सुनारले भने बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनले अर्थमन्त्रीको क्षमतामाथि विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारी तहमा त्रुटि वा बदमासी भएको आशंका भए छानबिन गर्न सकिने तर विकास र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरी विवाद बढाउन नहुने धारणा राखे।
उनले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि इभीमा भएको भनिएको कर छली, भन्सार दर परिवर्तन तथा बजेट संशोधनसम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए।
