संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू अध्ययन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सम्झौताका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विगतका वार्ता, छलफल तथा लिखित सहमतिहरूमा संविधानसम्बन्धी विषय कसरी समेटिएका थिए भन्ने अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि कार्यदल सचिवालयले सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
सचिवालयका अनुसार २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस, थारुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहमति, विभिन्न धार्मिक समुदाय, शिक्षक, दलित, महिला, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आन्दोलनपछि भएका सम्झौताहरू अध्ययनको दायरामा रहनेछन्।
संविधान, सङ्घीयता, समावेशिता, प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबद्धता र सहमतिहरूको पनि समीक्षा गरिने जनाइएको छ ।
कार्यदलले संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षले उठाएका माग तथा ती माग सम्बोधनका लागि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको समग्र अध्ययन गरी संविधान संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
