भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो चरणको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको वाणिज्य मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । दुवै देशबीच लामो समयदेखि जारी वार्ता तीव्र बनेसँगै प्रारम्भिक सम्झौताको ‘करिब ९९ प्रतिशत’ काम पूरा भइसकेको दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण र मध्य एसियाका लागि सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेन्डन लिन्चको नेतृत्वमा मङ्गलबार नयाँदिल्ली पुगेपछि तीन दिनसम्म औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो । यो वार्तालाई दुवै देशबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने निर्णायक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले सोमबार नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अधिकांश विवादित विषयहरू समाधान भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब करिब ९९ प्रतिशत मुद्दा टुङ्गो लागिसकेको छ र केवल केही प्राविधिक तथा अन्तिम विवरणहरूमा छलफल बाँकी छ ।
भारत र अमेरिका यसअघि फेब्रुअरीमा व्यापार सम्झौताको प्रारम्भिक समझदारीमा पुगेका थिए । तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका केही व्यापक करसम्बन्धी निर्णयहरूलाई खारेज गरेपछि वार्ता केही समय सुस्त बनेको थियो । त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनले भारतसहित विभिन्न देशहरूमा अनुचित व्यापार अभ्याससम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गर्नुका साथै १० प्रतिशत शुल्क लागू गरेको थियो ।
मन्त्री गोयलका अनुसार हालको वार्तामा विशेषगरी हालैका अमेरिकी कानूनी परिवर्तनहरूलाई अन्तिम सम्झौताको पाठमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ । उहाँले दुवै पक्षले कानूनी र प्राविधिक पक्षहरूको मिलानमा ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो ।
“म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु कि हामी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहिलो भाग समाप्त गर्नेछौँ र हस्ताक्षर गर्नेछौँ”, गोयलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार त्यसपछि अझ विस्तृत र व्यापक व्यापार सम्झौताको दोस्रो चरणमा छलफल अघि बढाइनेछ ।
उहाँले वार्ताको सूक्ष्म पक्षबारे टिप्पणी गर्दै ‘साना विवरणहरू, अनिवार्य रूपमा अल्पविराम र पूर्ण विरामहरूमा छलफलहरू जारी छन्’” भन्नुभयो । यसले अन्तिम मस्यौदामा प्राविधिक भाषा मिलानमा केन्द्रित काम भइरहेको सङ्केत गर्छ ।
यसैबीच, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले गत हप्ता नै आगामी केही हप्ताभित्र अन्तरिम व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसले दुवै देशबीच राजनीतिक तथा आर्थिक तहमा सहमति लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्केत दिएको छ ।
वासिङ्टन र नयाँदिल्लीले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारलाई ५० हजार करोड अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । त्यसका लागि बजार पहुँच विस्तार र कर विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै मार्चदेखि निरन्तर वार्ता हुँदै आएको छ ।
भारतले भने यो सम्झौताले आफ्नो निर्यातकर्ताका लागि विशाल अमेरिकी बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा राखेको छ भने संवेदनशील दुग्ध तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारेको छ । भारतका अनुसार करिब ३० लाख करोड डलर बराबरको बजार अवसर खुल्ने सम्भावना यस सम्झौतासँग जोडिएको छ ।
