गण्डकी। अरू दिनभन्दा बुधबार पोखराको हङकङ बजारछेउको दृश्य भिन्न थियो । किनमेलले भीडभाड हुने पसलका सटर सुनसान देखिन्थे । व्यवसायीहरू सामान पोकापुन्तुरा पारिरहेका थिए । कोही गाडीमा सामान चढाउँदै थिए । हतारहतार सटर खाली गर्दा भुइँ र सडकछेउ पसलको फोहर असरल्ल देखिन्थ्यो ।
पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकको मूल सडक भएर हङकङ बजार हुँदै नयाँबजार निस्कने सडकछेउका अतिक्रमित संरचना हटाउने भएपछि ती ठाउँमा व्यवसायीले धमाधम सटर खाली गरेका हुन् । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका भवनमा बिहीबार डोजर लगाउने महानगरको तयारी छ ।
त्यहाँ रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, जिफन्ट गण्डकी, सामुदायिक प्रहरी, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवारको भवन, सार्वजनिक शौचालयलगायतका संरचना हटाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले डोजर लगाएर हटाउने भएपछि ती संस्थाले केही दिनअघि नै भवन खाली गरेका थिए ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाएर त्यस क्षेत्रमा दुई लेनको सडक बनाइने बताउनुभयो । राजनीतिक संरक्षणका आडमा ती भवनलाई भाडामा लगाएर सीमित संस्थाले गैरकानुनी रूपमा आर्थिक आर्जन गर्दै आएका थिए । महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय छलफलपछि राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थालगायतले भवन खाली गर्न राजी भएका थिए ।
महानगर र उपत्यका नगर विकास समितिले गत वैशाख पहिलो साता सूचना जारी गरी अतिक्रमित संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचनाको म्याद सकिएपछि बिहीबार संरचना हटाउन लागिएको हो । त्यस क्षेत्रमा फेन्सी व्यवसाय गर्दै आउनुभएका रामचन्द्र पोखरेलले महानगरको अभियानमा सघाउन व्यवसायीहरूले आफैँ सटर खाली गरेको बताउनुभयो ।
“हामीले भाडा तिरर बसेका हौँ, महानगरले भवन नै हटाउने भएपछि हामीले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
वर्षौँदेखि व्यवसाय गर्दै आएको ठाउँ छाड्नुपर्दा व्यवसायीहरूलाई मर्का भने परेको पोखरेलले बताउनुभयो । यसकै कारण कतिपय व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका पसल कबललगायत सबै संरचना पनि हटाउने तयारी गरेको छ । यही जेठ १० गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र त्यस्ता संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले पोखरा घरदेखि सेती पुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, विमानस्थलदेखि उत्तर र पूर्वमा सेती नदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पसल कबललगायत संरचना हटाई पोखरा बसपार्क निर्माणको प्रक्रियामा सघाउन सूचित गरेको हो । तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा समिति आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट असुलउपर गरिने जनाइएको छ ।
समितिले बसपार्क क्षेत्रभित्र लालपुर्जा भएका जग्गाधनीहरूलाई सात दिनभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, चालु आवको सम्पत्ति÷भूमिकर तिरेको रसिद र जग्गासम्बन्धी प्रमाण पुग्ने अन्य कागजात समितिको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन यसअघि गत वैशाख ४ गते पोखरा महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक रुपमा सूचित गरेको थियो । ३५ दिने उक्त सूचनाको अवधि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अर्को सूचना जारी गरेको हो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कको जग्गामा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन् । आधुनिक सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन २०३२ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणा पर्दै गएर अहिले करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमात्र बाँकी छ । प्रस्तावित आधुनिक पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने महानगरको योजना छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा झन्डै पाँच सय परिवार बसपार्कको जग्गामा घरटहरा बनाएर बसेको महानगरले जनाएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाइने महानगरप्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजी गर्न समिति पनि गठन गरिसकेको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि जग्गा पहिचान तथा सिफारिस गर्न वडा नं १७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यसीय जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरिएको हो ।
बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा पछिल्लोपटक अद्यावधिक विवरण÷लगत बुझाएका ५७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत छानबिन तथा सत्यतथ्य पहिचानका लागि अर्को समिति पनि गठन भएको छ । महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उक्त समितिले ‘सुकुम्बासी समस्या सहजीकरण समिति’ सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी तथ्यगत अध्ययनका आधारमा महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन तथा न्यायिक निरूपण गर्न तीन सदस्यीय अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बराल अध्यक्ष रहनुभएको उक्त समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।
महानगरपालिकाले पोखराको मध्यभागबाट बग्ने फिर्केखोलाको अतिक्रमित जग्गा पनि खाली गराउन सुरु गरेको छ । गत आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त अभियानअन्तर्गत पोखरा–१८ अँधेरीकुनादेखि २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नं ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने पिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाइने भएको हो । प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी पोल गाडिएको क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
