काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा नेतृत्व परिवर्तनको समय नजिकिँदै जाँदा महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ विवादमा तानिएको छ । वर्तमान आईजीपी राजु अर्याल आगामी वैशाख १८ गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन् । त्यससँगै संगठनको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
आईजीपी पदका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा एआईजी नारायणदत्त पौडेल र वंशिराज दाहालबीच देखिएको छ । वरीयताका आधारमा पौडेल अगाडि रहे पनि दुवै एउटै ब्याजीका अधिकृत हुन् । यही सन्दर्भमा सरकार पौडेललाई आईजीपी नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ । तर यसैबीच पौडेलमाथि जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रतिस्पर्धा थप पेचिलो बनेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्न गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदनमा त्यतिबेला कार्यविभाग प्रमुख रहेका एआईजी नारायणदत्त पौडेल माथि कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनको विस्तृत विश्लेषणमा सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ११२ अनुसार कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको स्पष्ट गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कारबाही सिफारिस भएका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउनु उपयुक्त नहुने तर्क सुरक्षा विश्लेषकहरूले अघि सारेका छन् । नियमावलीअनुसार पनि दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संगठनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्नु विवादास्पद हुने देखिन्छ । करिब ३५ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्वप्रति विश्वास कमजोर भए संगठनको मनोबलमै असर पर्ने जोखिम रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालमा सुरक्षा निकाय प्रमुख नियुक्ति अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हुने भएकाले राजनीतिक समीकरण निर्णायक बन्ने गरेको छ । त्यसैले यो नियुक्ति सरकारका लागि एउटा अग्नि परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि २०७९ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका अवस्थामा पनि नारायणदत्त पौडेललाई एआईजीमा एकल बढुवा गरेको थियो भन्ने तथ्य पनि चर्चामा आएको छ ।
सुरक्षा निकायमा नेतृत्व चयन केवल सिनियरिटीका आधारमा मात्र हुँदैन । प्रभावकारी कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता, समन्वय गर्ने दक्षता र संस्थागत विश्वास कायम गर्न सक्ने योग्यता उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि यस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरियो भने सशस्त्र प्रहरी बलले दीर्घकालीन संस्थागत क्षति व्यहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ ।
अबको मुख्य प्रश्न सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने हो । प्रतिवेदनका आधारमा नारायणदत्त पौडेल माथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ कि कानुनी र नैतिक प्रश्नलाई पन्छाउँदै उनलाई आईजीपी नियुक्त गरिन्छ भन्ने निर्णयले संगठनको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।
गृहसचिवले आलटाल गर्दा बढुवामा बाधा !
आइजीपी नियुक्त प्रकरणमात्र होइन सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संगठनभित्र गम्भीर असर देखिन थालेको छ । माथिल्लो तहका पदमा बढुवा नखुल्दा तलसम्मको पद संरचना प्रभावित हुँदै कर्मचारीको वृत्ति विकास नै ठप्पजस्तै बनेको छ । यसले प्रशासनिक कामकाजमा मात्र नभई, कर्मचारीको मनोबल र भविष्यप्रतिको विश्वासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीमा २२९ नयाँ पद सिर्जना गरिएको थियो । तीमध्ये ३ डीआईजी, १ एसएसपी, ६ एसपीसहित विभिन्न तहका पद समावेश थिए । तर ती पदहरूमा हालसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
यसैबीच, २०८२ पुस २४ गते डीआईजीहरू शम्भु सुवेदी, कमल गिरी र कुलबहादुर नेम्वाङ ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । त्यसपछि २०८२ फागुन १ गते कुमार न्यौपाने पनि अवकाशमा गए । यससँगै डीआईजीका थप चार पद रिक्त भएका छन् ।
हाल सशस्त्र प्रहरीमा करिब ७ डीआईजी, ९ एसएसपी, २० एसपी, २० डीएसपी, ४० इन्स्पेक्टर, ३५ वरिष्ठ सई, ८० असई र तल्लो तहमा ३५० भन्दा बढी पद पाँच महिनादेखि खाली रहेको बुझिएको छ । यति ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा संगठनभित्र असन्तोष र निराशा बढ्दै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक अर्यालले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठसँग पटकपटक बढुवा प्रक्रिया खुलाउन आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री गुरुङले सचिव श्रेष्ठलाई बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको समेत बताइन्छ । तर सचिव श्रेष्ठले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । आईजीपी अर्यालले सिनियारिटीको आधारमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव राख्दा पनि सचिव श्रेष्ठले त्यसमा सहमति जनाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
यता गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने छिट्टै बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । तर प्रक्रिया वैशाख १८ सम्म पनि अघि बढेन भने नयाँ आईजीपी र एआईजी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसपछि मात्र डीआईजी बढुवा आउने भएकाले थप ढिलाइ हुने निश्चित देखिन्छ ।
संगठनभित्रको अर्को गम्भीर समस्या भनेको विशेष बढुवाको अवसर गुम्ने अवस्था हो । नियमअनुसार अनिवार्य अवकाशअघि लगातार पाँच वर्ष एउटै पदमा बसेका कर्मचारीले एक तहको विशेष बढुवा पाउने व्यवस्था छ । तर बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा धेरै कर्मचारी यो सुविधाबाट वञ्चित हुने जोखिममा परेका छन् ।
बढुवा ढिलाइले अनुभव र सेवा अवधिको मूल्यांकनमा पनि असन्तुलन ल्याउने खतरा बढेको छ । लामो समय सेवा गरेका कर्मचारी पछि पर्ने र नयाँ प्रवेश गरेका कर्मचारी भविष्यमा सिनियर बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको भन्दै संगठनभित्र असन्तोष बढिरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा हजारौं कर्मचारीको वृत्ति विकास, मनोबल र संस्थागत कार्यक्षमता प्रभावित भएको छ । यो अवस्था लामो समयसम्म जारी रहिरहेमा संगठनको समग्र कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले रिक्त पदहरूमा शीघ्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अपरिहार्य देखिएको छ ।
