जम्मु– जम्मू कश्मीर सरकारले बिहीबार नयाँ व्यक्तिगत हतियार इजाजतपत्र जारी गर्न केन्द्र शासित प्रदेशका जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूमा ५४ महिना भन्दा बढीको लागि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएकाे छ ।
वित्तीय आयुक्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार गोयलले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ—सरकारी आदेश नम्बर ९२२ ( होम अफ २०१८, मिति जुलाई १२, २०१८ ), नयाँ व्यक्तिगत हतियार इजाजतपत्र जारी गर्नको लागि यहाँ आदेश गरिएको छ। , यसका लागि, जम्मु कश्मीरको केन्द्र शासित क्षेत्रका जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाइएको छ।
आदेशमा थप सर्तहरू बाहेक हतियार ऐन, १९५९ र हतियार नियम, २०१६ को प्रावधानहरूको पालना गर्न जिल्ला मजिस्ट्रेट लगायत सबै सम्बन्धितहरूलाई भनिएको छ। नयाँ सर्तहरू अन्तर्गत, जिल्ला अधिकारीहरूले व्यक्तिगत हतियार लाइसेन्सको लागि आवेदन विचार गर्दा पहिचानको प्रमाणको रूपमा आधार कार्ड प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
आदेशमा भनिएको छ, जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूले इजाजतपत्र प्रदान गर्न वा सो विशेष जिल्लाको निवासी आवेदकको अन्य कुनै सेवामा पहुँचको लागि मात्र त्यस्ता आवेदनहरू विचार गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र आफ्नो जिल्लाको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने कसैलाई पनि वा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु हुँदैन।
यसबाहेक, कुनै पनि निवेदन प्रक्रिया अघि जिल्ला म्याजिस्ट्रेटहरूले प्रमाणित गर्ने निवेदकको बसोबासको क्षेत्र निर्धारण गरी प्रहरीबाट विशेष रिपोर्ट लिनु पर्नेछ। हतियार नियम, २०१६ अन्तर्गत इजाजतपत्र लिनेहरूको ठेगानाको सम्बन्धमा जिल्ला मजिस्ट्रेटले नियम १७ र नियम २४ अनुसार नै गर्न आदेश दिइएकाे छ ।
आदेशमा जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूले हतियार नियम, २०१६ अन्तर्गत तोकिएको पुलिस प्रमाणीकरणको अतिरिक्त, आवेदकको चरित्र र पूर्ववर्तीहरूको बारेमा पुलिसको सीआईडी शाखाबाट एक रिपोर्ट प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
इजाजतपत्र प्रदान, इजाजतपत्र नवीकरण, क्षेत्रको वैधता विस्तार, हतियार÷गोला बारुदको प्रवेश, बसोबास दर्ता परिवर्तन लगायत हतियार नियम अन्तर्गत प्रदान गरिने प्रत्येक सेवालाई व्यक्तिगत रूपमा सुनिश्चित गर्न जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूलाई भनिएको छ। हतियार सम्बन्धी सेवाहरूको लागि सबै आवेदनहरू जिल्ला म्याजिस्ट्रेटहरूले इजाजतपत्र पोर्टल मार्फत मात्र प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ ।
