काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उदाए पनि अन्ततः परम्परागत दलहरूकै बाटोमा हिँड्न थालेको आरोप चुलिँदै गएको छ। संविधानले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको भन्दै व्यापक आलोचना सुरु भएको हो।
नेपालको संविधान का अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बुझाएको बन्दसूचीमा समावेश नामहरू हेर्दा संविधानको मर्म र व्यवहारबीच गहिरो अन्तर देखिन्छ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका केही नामहरू यस्ता छन्
– ख्यातिप्राप्त गायक–गायिका
– मिस नेपाल
– अर्बपति व्यवसायी
– नेपाल सरकारका पूर्व सचिव
– चर्चित चिकित्सक
– चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता
– क्रिकेटर
– अर्बपति उद्योगपतिको छोरा
यीमध्ये अधिकांश पात्रहरू आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गमा पर्दैनन्। बरु आफ्नै क्षमता, पहुँच र स्रोतका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि आइसकेका व्यक्ति हुन्।
संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणाली प्रतिष्ठा, सेलिब्रिटी वा पहुँच भएका व्यक्तिलाई पुनः अवसर दिनका लागि होइन, बरु राज्य संरचनाबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनका लागि हो। यही आधारमा हेर्दा, रास्वपाले आरक्षण आवश्यक पर्ने समुदायको हक खोसेर सम्पन्न र स्थापित वर्गलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको आरोप अस्वाभाविक देखिँदैन।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ, यदि नयाँ भनिएका दलहरूले पनि ओली–देउवा–प्रचण्डकै अभ्यास दोहोर्याउने हो भने, देशलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता किन ?
राजनीतिमा आशा बोकेका युवा र परिवर्तन चाहने नागरिकका आवाजलाई सुन्न नसक्ने हो भने, नयाँ पार्टीको औचित्य नै संकटमा पर्छ। देशलाई अहिले भाषण होइन, छोटो, स्पष्ट र दिगो विकास प्रक्रियाको खाँचो छ। तर टिकट बाँडफाँटमै पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु भनेको देशलाई फेरि १० वर्ष पछाडि धकेल्ने संकेत हो।
