विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेपका (एमाले)का बहुमत सांसदहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन लैजाने तयारीसहित एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूबाटै बहुमत जुटाएका छन् । कांग्रेसका ६६ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाकी कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङका अनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरू बाहेक राख्दै ६६ जना निवर्तमान सांसदहरूले पुनर्स्थापनाको मागमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालालगायत शीर्ष नेताहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भेटपछि कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदहरूले मंसिर २३ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।
रिट दायर गर्नेहरूमा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जाबेदा खातुन जागा, आशा बिक, सिता राना, शान्ति बिक र नागिना यादव छन् । अहिले ती रिटमा पूरक निवेदनका रूपमा थप सांसदको हस्ताक्षर संलग्न गर्दै सोमबार सर्वोच्च जाने तयारी भइरहेको छ ।
पार्टीले निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानु पार्टी निर्णयविपरीत भएको भन्दै कांग्रेसकै केही नेताहरूले टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
यता एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन भएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार मंसिर २ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकअनुसार ७५ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको थियो । सोही हस्ताक्षर मंसिर १० गते नै सर्वोच्च अदालत गइसकेको छ ।
यसरी एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६६ गरी १४१ जना सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३८ सांसदको बहुमत हुन्छ ।
कांग्रेसले भने हालसम्म संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छैन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै त्यसको निरूपण अदालतको विषय भनेको छ ।
हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस–एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले पूरक निवेदन सर्वोच्चसम्म पुग्दा अन्य दल र केही स्वतन्त्र सांसदको पनि हस्ताक्षर जुट्ने दाबी गर्छन् ।
कांग्रेस सचेतक थिङका अनुसार महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । यस्तै उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग पनि कुराकानी भइरहेको उनले बताइन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला पूरक निवेदन सर्वोच्च पु¥याउँदासम्म १५० जना जति निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर जुट्ने दाबी गर्छन् ।
