मुस्ताङ। यहाँको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकमा रु आठ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान रु १० अर्ब ५७ करोड रहेकामा आयोजनाले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकअन्तर्गत पर्वतको मालुढुङ्गादेखि नेपाल–चीन कोरलानाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाइसकिएको छ । विसं २०७३ साल मङ्सिर १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसाम–कोरला) सडकलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । जसअन्तर्गत आयोजनाले यहाँ २०७३÷७४ सालदेखि निरन्तर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा दुई सय दुई किलोमिटर सडकको क्रमबद्ध रूपमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधि आव २०८२/८३ प्रस्ताव गरिएको छ । तर कोरलानाकासम्मको सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सम्पन्न अवधि पुनः संशोधन हुने निश्चित छ ।
यस कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने, ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, एक सय पाँच किलोमिटरमा कालोपत्र र १९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्यअनुरुप आव २०८१/८२ सम्ममा आयोजनाले दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको, ९४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कोरला सडकका लागि आयोजनामार्फत तीन किलोमिटर ग्राभेल र कागबेनी–छुसाङ १० किमी कालोपत्रसहित २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्नुपर्ने र बाँकी स्थानमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने छ । यस आयोजनाअन्तर्गत (कागबेनी–कोरला) सडकखण्डसमेत कालोपत्र गर्ने अवस्था रहेमा आयोजनाका कुल लागत अनुमान १५ अर्ब बढी हुनसक्ने आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । जसअन्तर्गत कोरला सडकखण्डको पूरै दुई सय दुई किमी डबल लेनमा सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने र आवश्यक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
कोरला सडकका लागि चालु आव २०८२/८३ मा सडकतर्फ रु ६८ करोड १३ लाख विनियोजन भएको छ । आयोजनाले विनियोजित उक्त बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा रु २३ करोड ७७ लाख अर्थात् ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि एक करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कुनै वित्तिय भुक्तानी नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, गत आवमा यस आयोजनाका लागि सुरुआती पुँजीगतर्फ ९२ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेट संशोधन भई रु ९३ करोड ८० लाख बजेट कायम भएको थियो । गत वर्ष कोरला सडकको वित्तिय प्रगति ९९ करोड ९६ लाख भएको थियोभने भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
आयोजना अनुसार गतवर्ष १० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ३० किलोमिटर कालोपत्र, एक सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति र छवटा पक्की पुल सम्पन्न भएका आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकका लागि आव २०७३/७४ मा रु ४५ करोड ९३ लाख, आव २०७४/७५ मा एक अर्ब ५१ करोड २८ लाख, आव २०७५/७६ मा रु एक अर्ब ३१ करोड, आव २०७६/७७ मा रु ९० करोड २५ लाख, आव २०७७/७८ मा रु ९३ करोड ४९ लाख, आव २०७८/७९ मा रु ८४ करोड ८६ लाख, आव २०७९/८० मा रु ५७ करोड एक लाख, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७८ लाख र आव २०८१/८२ मा रु ९३ करोड ७७ लाख बजेट खर्च भएको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कोरला सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडकखण्डमा दुई सय मिटर सडकमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मालढुङ्गा बेनी खण्डको नौ सय मिटर बेनीबजार क्षेत्रमा विवादको कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको र त्यहाँ विवाद समाधान गरी सडक एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी नयाँ ठेक्का खुल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बेनीदेखि तातोपानी खण्डको चार किलोमिटर दूरीमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गरी दायाँ फुटपाथको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी म्याग्दीको तातोपानीदेखि जोमसोम खण्डको २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गर्दै दाया फुटपाथको काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
बेनीदेखि जोमसोमसम्मको टुकुचे, भुरुङखोला र बोक्सी खोलामा दुईवटा गरी चार वटा थप पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङदेखि घमीसम्म ४० किलोमिटरको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए तथा डिपिआर भइसकेको र त्यसका लागि कालोपत्र गर्न रु दुई अर्ब चार करोड लागतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने देखिएको छ । घमीदखि कोरला ५० किलोमिटर सडकको इआइए र सडक डिपिआर भइसकेकाले रु तीन अर्ब लागतको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
