अत्तरिया (कैलाली)।हलिया प्रथा अन्त्य भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । सत्र वर्ष अगाडि अर्थात् २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । हलिया मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना भने हुनसकेको छैन । उनीहरु कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराका अनुसार सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार ५४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छन् । पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये एक हजार १०४ घरपरिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएको उनले बताए।
“सरकारले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये एक हजार १३५ परिवारको पुनःस्थापना हुन अझै बाँकी छ”, कार्यकारी निर्देशक बोहराले भने।
मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका सवालमा राज्य गम्भीर हुनपर्ने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए। उनले भने, “हलिया मुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुनसकेको छैन । यो दुःखद् कुरा हो । परिचयपत्र पाएकाको समेत पुनःस्थापना हुनसकेको छैन, अझै परिचयपत्र पाउन बाँकी पनि छन् ।”
रोजगारीको अवसर नहुँदा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियालाई पनि गुजारा चलाउन मुस्किल भएको र कष्टकर जीवन बिताइरहेको अध्यक्ष सुनारले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत कुरामा मुक्त हलियालाई समस्या भइरहेको उनले बताए।
उनले भने, “देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, व्यवस्था बदलियो तर सरकारले मुक्त हलियाको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अझै यो समस्या समाधान हुन सकेन । पुनःस्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन् ।”
मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
महासङ्घको पैरवीले पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएको अध्यक्ष सुनारले बताए। उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका ३० र कर्णाली प्रदेशका एक पालिकाले कार्यविधि बनाएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्लरी पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएको उनले बताए।
अध्यक्ष सुनारले भने, “पुनःस्थापना कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । स्थानीय तहले बजेटको समस्या देखाउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यविधि त बनायो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यी कार्यविधि कार्यान्वयन भए मुक्त हलियाको समस्या समाधानमा सहज हुन्थ्यो ।”
विसं २०७८ मा सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी तथा हरुवाचरुवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेका हलिया अधिकारकर्मी एवं संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले तीन तहका सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिदिए मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा समस्या नहुने बताए।
उनले भने, “हामीले अध्ययनपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उठाएका छौँ । मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी तथा हरुवाचरुवा समुदायको यथार्थ अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने मुक्त हलियाको पुनःस्थापना सहजै हुन्छ । हामीले प्रतिवदेनमा छुट मुक्त हलिया, परिचयपत्र पाएकाको पुनःस्थापनाको कुरा, उनीहरूका शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारको कुरा उठाएका छौँ । त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने होभने सबै समस्या समाधान हुन्छ ।”
पुनःस्थापना हुन बाँकी थोरै मात्र मुक्त हलिया परिवार भएकाले तीनै तहका सरकारले चाहे पुनःस्थापनामा धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।
