भारतको आयात शुल्क अत्यधिक उच्च छ भन्ने धारणा व्यापक भए पनि यो दाबी तथ्यसँग मेल नखाने भन्दै भारतले प्रस्टिकरण दिएको छ। भारतीय अधिकारी र विज्ञहरूले भारतले कृषि तथा सवारी साधनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा मात्र उच्च शुल्क कायम गरेको भए पनि समग्र व्यापार संरचना विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित रहेको बताएका छन्।
भारतको शुल्क स्तर सामान्यतया दुई तरिकाले नापिन्छ — साधारण औसत शुल्क र व्यापार-भारित शुल्क। साधारण औसत दर भारतमा १५.९८ प्रतिशत देखिन्छ, जसलाई प्रायः आलोचकहरूले ‘उच्च’ भनी व्याख्या गर्छन्। तर वास्तविक व्यापार प्रवाहलाई प्रतिबिम्बित गर्ने व्यापार-भारित लागू शुल्क दर ४.६ प्रतिशत मात्र छ। यसले भारतलाई शुल्कका हिसाबले कुनै पनि अर्थमा ‘ट्यारिफ किङ’ नठहरिने प्रमाण दिन्छ।
विकासोन्मुख देशहरूका लागि शुल्कको दुई प्रमुख उद्देश्य हुन्छन् — घरेलु उद्योगको संरक्षण र राजस्व संकलन। भारतको सन्दर्भमा, करिब आधा जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रमा शुल्क संरक्षण अत्यावश्यक मानिन्छ। साना जग्गाधनी, न्यून यान्त्रिकीकरण र जीवन निर्वाहमुखी खेतीका कारण विदेशी आयातलाई खुला गर्ने दबाब आत्मघाती हुने भारतीय नीति निर्माताको तर्क छ।
भारतीय कृषि उत्पादनमा औसत शुल्क दर करिब ३३ प्रतिशत रहेको भए पनि यो विश्व औसतसँग मिल्दोजुल्दो छ। युरोपेली संघले दुग्धजन्य उत्पादनमा औसत ३७.५ प्रतिशत शुल्क लगाउँछ, जुन अधिकतम २०५ प्रतिशत सम्म पुग्छ। जापानले दुग्धमा २९८ प्रतिशत, अन्नमा २५८ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाले तरकारीमा ८०० प्रतिशत सम्म शुल्क लगाएको तथ्यांक छ।
गैर–कृषि क्षेत्रमा भारतको शुल्क स्तर अझै प्रतिस्पर्धी देखिन्छ। भारतले आईटी हार्डवेयर, सेमीकन्डक्टर र कम्प्युटर पार्ट्समा शून्य शुल्क कायम गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक्समा औसत शुल्क १०.९ प्रतिशत र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ८.३ प्रतिशत छ। यसको तुलनामा भियतनाममा इलेक्ट्रोनिक्समा ३५ प्रतिशत सम्म, चीनमा २५ प्रतिशत सम्म र इन्डोनेसियामा ३० प्रतिशत सम्म शुल्क लगाइन्छ।
सवारी साधन क्षेत्रमा भने भारतले तुलनात्मक रूपमा उच्च शुल्क लगाएको छ, जसलाई सरकारले रोजगारी संरक्षण र घरेलु उत्पादन प्रोत्साहनको आधारमा उचित ठहराएको छ।
आर्थिक विज्ञहरूले भारतको शुल्क संरचना अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग मेल खाने बताएका छन्। उदाहरणका लागि, बंगलादेश (१४.१%), अर्जेन्टिना (१३.४%) र टर्की (१६.२%) मा भारतजस्तै वा अझ उच्च स्तरको शुल्क कायम छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र केही पश्चिमी मुलुकहरूले भारतलाई उच्च शुल्क लगाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। तर भारतीय पक्षले प्रष्ट पारेको छ कि अमेरिकी निर्यातकर्ताले भारतमा भोग्ने शुल्क एशियाका अन्य मुलुकहरू भन्दा बराबर वा कम नै छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, भारतको व्यापार नीति संरचनागत आवश्यकता अनुसार सन्तुलित छ र ‘शुल्क राजा’ भन्ने परिभाषा तथ्यगत रूपमा निराधार छ।
